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निवेशकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल

शुभायन चक्रवर्ती /  February 02, 2020

विदेशी निवेशकों के लिए देश में निवेश के अवसर तलाशने और साथ ही अपेक्षित मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकार जल्द ही सिंगल विंडो प्रणाली शुरू करने वाली है। फिलहाल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विदेशी निवेशकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराने वाली पांच साल पुरानी इस बहुचर्चित योजना को परखा जा रहा है और इसे अपनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभिन्न सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए मंजूरी देने वाले कोष्ठï की घोषणा की थी जो 'शुरू से अंत तक' सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा। इसमें निवेश से पहले का मार्गदर्शन, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंजूरी की सुविधाएं भी शामिल रहेंगी।

 
औद्योगिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरू में यह पोर्टल विदेशी निवेशकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन यह घरेलू उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह पोर्टल वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के पास मौजूद राष्टï्रव्यापी मानचित्रों पर सभी भूमि बैंकों से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराएगा। इन्हें उन संभावित उद्योगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जिनकी स्थापना व्यावहारिक हो सकती है। विनिर्माण खंडों, परिवहन व्यय और पास में मौजूद लॉजिस्टिक सुविधाओं की सूची भी मानचित्रों पर होगी।
 
वर्ष 2016 के बाद से केंद्र सभी राज्यों को उनके पास उपलब्ध निपटान योग्य भूमि का मानचित्रण करने और भूमि बैंकों से जुड़े उन खंडों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता रहा है जिनसे विदेशी निवेशों को आकर्षित किया जा सकता हो। लेकिन पंचायती क्षेत्रों में सामान्य भूमि से संबंधित नियमों में संशोधन करने के लिए संघर्ष करने वाली राज्य विधानसभाओं के कारण राज्यों में इस संबंध में किए गए काम का स्तर काफी अलग-अलग रहा है। ऑनलाइन डेटा अनुसंधान परियोजना लैंड कॉन्फल्क्टि वॉच डॉट ओआरजी के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारी आबादी वाले राज्यों को औद्योगिक भूमि क्षेत्र बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जबकि भूमि से संबंधित विवाद में तेजी आई है। इसका कहना है कि खेती वाली जमीन को लेकर बढ़ती लड़ाई से 70 लाख लोग प्रभावित हैं।
 
अक्टूबर, 2019 में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मैलपास ने कहा था कि भूमि डेटा का डिजिटलीकरण और पूरे भारत का डेटा जल्दी से उपलब्ध कराना भारत के लिए एक प्रमुख कार्य है। विदेशी निवेशकों की लगातार यह शिकायत रहती है कि खासकर विनिर्माण क्षेत्र में नई व्यापार विस्तार योजना बनाते समय जमीन खरीदना और बेचना उनकी प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
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