नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कुछ राज्यों में पारित प्रस्तावों के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी आने वाले दिनों में विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने आज सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से यह कानून वापस लेने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे सीएए कानून वापस लेने की औपचारिक अपील की है। उन्होंने इस कानून के विरोध में राज्य भर में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का हवाला भी दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सीएए विरोधी प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखा जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा, 'विधानसभा के बजट सत्र में सत्तारूढ़ दल सीएए-विरोधी प्रस्ताव लेकर आएगा।' उन्होंने कहा कि इसे एक सरकारी संकल्प या सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा। राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखते हुए सीएए-विरोधी प्रस्ताव का पारित होना लगभग तय है। ऐसा होने पर छत्तीसगढ़ संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पांचवां राज्य बन जाएगा। इसके पहले कांग्रेस के शासन वाले दो अन्य राज्यों- राजस्थान एवं पंजाब के अलावा केरल और पश्चिम बंगाल की भी विधानसभा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। इन राज्यों ने इस कानून को 'विभेदकारी' बताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। चौबे ने कहा कि सीएए कानून छत्तीसगढ़ के निवासियों की भावनाओं के खिलाफ है लिहाजा उनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इसे वापस लेने की अपील की है।
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