छत्तीसगढ़ विस में भी आएगा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव

 

राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सीएए विरोधी प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखा जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा, 'विधानसभा के बजट सत्र में सत्तारूढ़ दल सीएए-विरोधी प्रस्ताव लेकर आएगा।' उन्होंने कहा कि इसे एक सरकारी संकल्प या सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा। राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखते हुए सीएए-विरोधी प्रस्ताव का पारित होना लगभग तय है। ऐसा होने पर छत्तीसगढ़ संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पांचवां राज्य बन जाएगा। इसके पहले कांग्रेस के शासन वाले दो अन्य राज्यों- राजस्थान एवं पंजाब के अलावा केरल और पश्चिम बंगाल की भी विधानसभा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। इन राज्यों ने इस कानून को 'विभेदकारी' बताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। चौबे ने कहा कि सीएए कानून छत्तीसगढ़ के निवासियों की भावनाओं के खिलाफ है लिहाजा उनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इसे वापस लेने की अपील की है।