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शिक्षा बजट बढ़ा मगर खर्च में पीछे

रामवीर सिंह गुर्जर / नई दिल्ली January 29, 2020

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शिक्षा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है और बीते दो दिन से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बीते पांच साल में शिक्षा के बजट को काफी बढ़ाया है। सरकार अपने बजट का 26 फीसदी शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित करती है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम/योजनाओं के लिए आवंटित धन राशि को खर्च करने में सरकार पीछे है। बीते 5 साल में एक भी साल सरकार बजट में कार्यक्रमों पर आवंटित पूरी राशि खर्च नहीं कर पाई। चुनावी साल में भी शिक्षा बजट को खर्च करने की रफ्तार काफी सुस्त है।
 
आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में सामान्य व तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए 1,981 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। आप सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वित्त वर्ष 2015-16 में इस आवंटन को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 4,475 करोड़ रुपये कर दिया। लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक करीब 2,930 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई, जो आवंटन का 66 फीसदी रहा। इसी तरह आप सरकार वित्त वर्ष 2016-17 में शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों पर आवंटित 4,543 करोड़ रुपये का 74 फीसदी, वर्ष 2017-18 में आवंटित 3,333 करोड़ रुपये का 77 फीसदी और वर्ष 2018-19 के बजट में आवंटित 5,720 करोड़ रुपये का 47 फीसदी हिस्सा ही खर्च कर सकी। चुनावी और चालू वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों पर आप सरकार ने अब तक सबसे अधिक 6,985 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन शुरुआती छह महीनों (अप्रैल-सितंबर)के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस आवंटन का महज 34 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा व कांग्रेस शासित राज्य लगातार शिक्षा का बजट घटा रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार ने शिक्षा बजट 26 फीसदी कर दिया है। 
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