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कर छूट में विलंब से प्रभावित होगी पीएसयू ईटीएफ की मांग!

जश कृपलानी और समी मोडक / मुंबई January 29, 2020

सरकार की विनिवेश योजनाओं में बड़ा योगदान देने वाले पीएसयू एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) को वित्त वर्ष 2020 के बजट में प्रस्तावित कर लाभ मिलना बाकी है, भले ही केंद्र ने इस विकल्प के जरिये अन्य शेयर बिक्री की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट के प्रमुख प्रस्तावों में धारा 80सी के कर लाभ के दायरे में पीएसयू ईटीएफ को भी लाना शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि इससे मांग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सरकारी ईटीएफ की ताजा पेशकश को ऐसे समय में लाया जा रहा है जब छोटे निवेशकों ने कर-बचत योजनाओं के लिए पैसा सुरक्षित रखा है।
 
प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, 'यदि पीएसयू ईटीएफ को कर बचत का अतिरिक्त लाभ मिले तो वे वित्त वर्ष के इस समय के आसपास धारा 80सी के तहत कर बचत विकल्पों की संभावना तलाशने वाले निवेशकों से अच्छी मांग देख सकते हैं।' एक फंड हाउस के वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'कर लाभ के अभाव में, सरकार इस अवसर को भुनाने में सक्षम नहीं होगी।'सीपीएसई ईटीएफ की सातवीं पेशकश गुरुवार को होगी, जिसका मकसद कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की पंूजी जुटाना है।
 
निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कुल सकल राजस्व से 150,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। इक्विटी-आधारित बचत योजनाएं (ईएलएसएस) इस कर बचत विकल्प की तलाश कर रहे म्युचुअल फंड निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं।  उद्योग के कारोबारियों का कहना है कि लॉक-इन पीरियड के लिए विकल्प मुहैया कराने जैसी समस्याओं से इसकी पेशकश में विलंब हुआ है। उनका कहना है कि आगामी बजट में इसे लेकर और अधिक स्पष्टïता की उम्मीद की जा सकती है। 2020-2021 का बजट इस शनिवार को पेश किया जाएगा।
 
निवेश बैंकरों के अनुसार, ईटीएफ पर कर रियायत से सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्य में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। एक बैंकर ने कहा, 'सरकार को अपना विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में बड़े आकार की बिक्री की संभावना नहीं दिख रही है। यदि सरकार कर लाभ के जरिये पेशकश को आसान बनाती है तो ईटीएफ से ज्यादा पूंजी आ सकती है।' 2019-2020 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये है। अब तक सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 18,094 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो कुल लक्ष्य का महज 17 प्रतिशत है।
 
पिछले वित्त वर्ष (2018-2019) में ईटीएफ ने अहम योगदान दिया, क्योंकि सरकार ने इस विकल्प के जरिये अपने कुल विनिवेश लक्ष्य का 56 प्रतिशत (45,079 करोड़ रुपये) हासिल किया। एक फंड प्रबंधक के अनुसार, खुदरा पूंजी प्रवाह बढऩे से फंड हाउसों को पीएसयू ईटीएफ के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। एक फंड प्रबंधक ने कहा, 'पीएसयू ईटीएफ उन संस्थागत निवेशकों और अमीर निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो अक्सर निर्गम कीमत पर मिलने वाले डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए छोटे समय के लिए पैसा लगाते हैं।'
 
पिछले समय में, बड़े निवेशकों द्वारा ज्यादा रिडम्पशन से पीएसयू ईटीएफ की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में कमी को बढ़ावा मिला।  सीपीएसई ईटीएफ (निप्पॉन इंडिया एमएफ द्वारा प्रबंधित) के अलावा, मौजूदा समय में भारत 22 ईटीएफ (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ द्वारा प्रबंधित) भी मौजूद है। सीपीएसई ईटीएफ की एयूएम 31 दिसंबर 2019 तक 10,459.53 करोड़ रुपये दर्ज की गई थीं, जबकि भारत 22 ईटीएफ के लिए यह आंकड़ा 8,136.16 करोड़  रुपये था। 
Keyword: ETF, fund, share market,,
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