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बंगाल में संशोधित नागरिकता के खिलाफ प्रस्ताव पारित

बीएस/एजेंसी /  January 27, 2020

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सोमवार को राज्य सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें इस कानून को तत्काल निरस्त करने और एनपीआर तथा प्रस्तावित एनआरसी को वापस लेने की मांग की गई। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल निरस्त किया जाए। हम एनपीआर को भी निरस्त कराना चाहते हैं। प्रस्ताव का विपक्षी दलों कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा दोनों ने समर्थन किया।' भाजपा विधायक दल ने प्रस्ताव का विरोध किया और सीएए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

 
केरल, राजस्थान और पंजाब- नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुके हैं। यह कानून राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया मुद्दा बन कर उभरा है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस इस विवादित कानून का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है, दूसरी ओर भाजपा इसे लागू करने पर जोर दे रही है। इससे पहले राज्य विधानसभा ने सितंबर 2019 में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था।
 
एनएचआरसी पहुंची कांग्रेस 
 
कांग्रेस सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहुंची और उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी ने दावा किया कि पीडि़तों को मामले से संबंधित एफआईआर में आरोपी बनाया गया है और इसमें किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम शामिल नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल एनएचआरसी के शीर्ष अधिकारियों से मिला और 31 पृष्ठ की व्यापक प्रस्तुति सौंपी, जिसमें राज्य में कथित अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत के रूप में वीडियो और तस्वीर शामिल हैं। 
 
बातचीत कर रास्ता खुलवाएं 
 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भाजपा के हमले पलटवार करते हुए सोमवार को केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एवं दूसरे मंत्रियों को शाहीन बाग जाना चाहिए और लोगों से बातचीत कर रास्ता खुलवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह दावा भी किया कि भाजपा शाहीन बाग में रास्ता खुलवाना ही नहीं चाहती और यह सड़क आठ फरवरी (मतदान के दिन) के बाद खुल जाएगी।
 
भारत का आंतरिक मामला 
 
यूरोपीय संघ (ईयू) के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल फ्रांस का मानना है कि नया नागरिकता कानून (सीएए) भारत का एक आतंरिक राजनीतिक विषय है। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों ने सोमवार को यह कहा। यूरोपीय संघ की 751 सदस्यीय संसद में तकरीबन 600 सांसदों द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ छह प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह कहा गया है। दरअसल, इन प्रस्तावों में कहा गया है कि इस कानून का लागू होना भारत की नागरिकता व्यवस्था में एक खतरनाक बदलाव को प्रदर्शित करता है।  
 
भारत के नए नागरिकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्तावित चर्चा और मतदान की पृष्ठभूमि में उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। सीएए पर यूरोपीय संघ (ईयू) के चर्चा करने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'सच्चाई यह है कि यूरोपीय संघ सीएए पर चर्चा कर रहा है। इस सरकार ने नागरिकता कानून का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है।' 
Keyword: west bangal, CAA, Citizenship Amendment Act, protest, NRC,,
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