बिजनेस स्टैंडर्ड - डेटा निजता मानवाधिकार का मुद्दा
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डेटा निजता मानवाधिकार का मुद्दा

एजेंसियां /  January 23, 2020

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सत्य नाडेला ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति से जुड़े ब्योरों और सूचनाओं की निजता (डेटा प्राइवेसी) को मानवाधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे सुरक्षित रखने के साथ-साथ इसमें पूरी पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में नाडेला ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुमति के साथ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा डेटा समाज के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि कहा कि डेटा सुरक्षा का अगला स्तर केवल निजता को बनाए रखना ही नहीं बल्कि लोगों को दुनिया में अपने डेटा इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए सक्षम बनाना भी है। उन्होंने कहा, '2020 के दशक में हमें डेटा सम्मान और नए कारोबारी मॉडल पर काम करने की जरूरत है।' नाडेला ने कहा कि हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को पहले के सॉफ्टवेयर से क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया सामूहिक तौर पर चार चीजों के जरिये ज्यादा सफलता पा सकती है जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था, 'तकनीक के इस्तेमाल के जरिये आर्थिक वृद्धि पर जोर देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इस वृद्धि का फायदा सबको मिले। तकनीक में भरोसा कायम करना और इसका इस्तेमाल करते हुए इसके दीर्घकालिक भविष्य पर जोर देने जैसे चार अहम बिंदु हैं।'
 
डिजिटल करेंसी पर जोर
 
डिजिटल करेंसी के लिए बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए विश्व आर्थिक मंच और 40 केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, अकादमिक शोधकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों ने सामूहिक तौर पर इसकी एक रूपरेखा तैयार की है ताकि ऐसी मुद्रा के मूल्यांकन, डिजाइन और संभावनाओं के लिए केंद्रीय बैंकों को मदद दी जा सके। इस रूपरेखा की घोषणा करते हुए विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने पहले से ही प्रायोगिक स्तर पर अपने राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था के लिए आभासी सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) शुरू किया है। इसके अलावा बहरीन, थाईलैंड और उरुग्वे के केंद्रीय बैंक भी सीबीडीसी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए टूलकिट का आवेदन दे रहे हैं। 
 
इंटरनेट सुरक्षा के नए उपाय
 
विश्व आर्थिक मंच ने गुरुवार को इंटरनेट सुरक्षा के नए उपायों की घोषणा की जिसे प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के समूह और बहुस्तरीय संगठनों ने तैयार किया है ताकि एक अरब उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा दी जा सके। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 50वीं सालाना बैठक में इस पहल का जिक्र करते हुए कहा कि बीटी, डॉयचे टेलीकॉम, डीयू टेलीकॉम, यूरोपोल, ग्लोबल साइबर अलायंस, इंटरनेट सोसायटी, कोरिया टेलीकॉम, प्रॉक्सिमस, सउदी टेलीकॉम, सिंगटेल, टेलस्ट्रा और आईटीयू ने इन नए उपायों को अपनाया है जिसकी मदद से बड़े साइबर हमलों को रोकने में मदद मिल रही है। इससे 180 देशों के एक अरब उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा मिली है। कुछ साइबर हमले में विशेष संगठनों को निशाना बनाया जाता है जबकि ज्यादातर साइबर हमलों की चपेट में अधिकतर इंटरनेट उपयोगकर्ता आ जाते हैं।  
 
डिजिटल कर समस्या का हल
 
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के प्रमुख एंगेला गुर्रिया ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान को डिजिटल कर समस्या के समाधान में मदद के लिए 137 देशों का समर्थन मिला है। उनका कहना था कि नए नियमों को लागू करना जरूरी है ताकि अरबों डॉलर की चोरी रोकी जा सके। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई योजना किसी विशेष डिजिटल कंपनी को लेकर नहीं है बल्कि यह समस्या उन वित्त मंत्रियों से भी जुड़ी है जिनके देश की आमदनी घट रही है।  
Keyword: data bill, parliament, security, microsoft,,
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