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मूकदर्शक बनकर नहीं रहूंगा

एजेंसियां /  January 19, 2020

नागरिकता संशोधन कानून पर केरल की वाम मोर्चे की सरकार के साथ जारी खींचतान की स्थिति के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'यह निजी लड़ाई नहीं है। संविधान और देश का कानून महत्त्वपूर्ण है और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे कामकाज संविधान और कानून के अनुरूप ही हों।'

आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सूचना दिए बगैर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के लिए माकपा नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी है।

राजभवन के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, 'राज्यपाल कार्यालय ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।' एलडीएफ सरकार ने इस कानून के खिलाफ 13 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि इस कानून के संविधान के अनुरूप नहीं होने की घोषणा की जाए।' 

खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा था कि सार्वजनिक कार्य और सरकार के कामकाज को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की मर्जी के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और हर किसी को नियम का पालन करना चाहिए। केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला और नए कानून को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने वाला पहला राज्य है।

अपनी नाखुशी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके राज्यपाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा था कि कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत प्रदेश सरकार को राज्य एवं केंद्र के रिश्तों को प्रभावित करने वालों की जानकारी राज्यपाल को देनी चाहिए। हालांकि, राज्य इस बात पर कायम है कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और राज्यपाल कार्यालय की शक्ति को चुनौती देने के लिए जानबूझ कर कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून मंत्री ए के बालन ने शनिवार को कहा कि सरकार खान द्वारा उठाए गए सभी संशयों को दूर करेगी। 
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