ई-कॉमर्स क्षेत्र के दिग्गज कंपनी एमेजॉन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस द्वारा देश में निवेश की घोषणा के एक दिन बाद ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एमेजॉन एक अरब डॉलर का निवेश कर भारत पर कोई अहसान नहीं कर रही है। उन्होंने रायसीना डायलॉग 2020 के एक सत्र में कहा, 'कंपनी भले ही एक अरब डॉलर का निवेश कर सकती है लेकिन अगर उसे अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो वह उस अरब डॉलर का इंतजाम भी कर रही होगी ऐसे में कंपनी एक अरब डॉलर का निवेश कर भारत पर कोई एहसान नहीं कर रही है।'
बेजोस सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों पर केंद्रित एमेजॉन संभव के पहले संस्करण में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता है जिनकी हैसियत 117 अरब डॉलर है। नई दिल्ली में उन्होंने घोषणा की कि कंपनी एक अरब डॉलर का निवेश करेगी जो देश में पिछले पांच सालों में किए गए 5 अरब डॉलर निवेश के अतिरिक्त होगा।
ताजा निवेश देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले कारोबार (एमएसएमई) के डिजिटलीकरण के लिए होगा और इससे एमएसएमई निर्यात वर्ष 2025 तक 10 अरब डॉलर करने में मदद मिलेगी। सिएटल मुख्यालय वाली कंपनी का मकसद निवेश के जरिये 1 करोड़ एमएसएमई का डिजिटलीकरण करना और साथ ही एमेजॉन के मंच पर दुनिया भर में अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर कारोबार में वृद्धि करना है। साफतौर पर गोयल कंपनी की निवेश की घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। एमेजॉन के घाटे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी अपने घाटे की भरपाई करने के लिए निवेश कर रही है।
उन्होंने कहा एक निष्पक्ष बाजार मॉडल में कारोबार 10 अरब डॉलर का है और अगर कंपनी को अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सवाल पैदा होता है कि यह घाटा कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन कंपनियों को यह बताने की जरूरत है कि अगर वे कोई अनुचित कदम नहीं उठाती हैं या फिर अगर बाजार खराब करने वाली कीमत पर सामान उपलब्ध नहीं करा रही हैं तब उन्हें इतना घाटा कैसे हो सकता है।'
गोयल ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग (सीसीआई) ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़े कई मामलों में जांच का आदेश दिया है जो देश की दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। उन्होंने कहा कि कंपनियां जब तक नियमों का पालन करेंगी तब तक वे देश में अपना कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भारतीय नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा और कानून में सेंध लगा कर पिछले दरवाजे से देश के बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उनसे सवाल किए जाएंगे और जांच प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
सरकार मलेशिया और तुर्की से आयात पर अंकुश लगाने पर विचार नहीं कर रही है। गोयल ने कहा कि भारत सभी देशों को उचित अवसर देने और उनके साथ समान व्यवहार पर यकीन करता है। उन्होंने कहा, 'यदि कुछ अंकुशों से मलेशिया प्रभावित हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे प्रभावित होने वाला वह एकमात्र देश है। भारत को निर्यात करने वाले अन्य निर्यातक भी इससे प्रभावित होंगे। सरकार ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम तेल के आयात पर अंकुश लगाया है। इससे मलेशिया पर असर पडऩे की संभावना है। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल का निर्यात करने वाले दो प्रमुख देश हैं। मलेशिया द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर मुद्दे पर बयान के बाद यह कदम उठाया गया है। तुर्की ने भी कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत की आलोचना की है।
गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ व्यापार मसलों के समाधान को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार रिश्तों को बढ़ा सकते हैं जो भविष्य में तरजीही या मुक्त व्यापार समझौता का रूप ले सकता है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की दिलचस्पी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में है।
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on
"as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your
financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all
the information prior to taking any investment decision.
While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock
price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any
independent service provider is/are liable for any information errors,
incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on
information contained herein.