बिजनेस स्टैंडर्ड - विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी और कर रियायत!
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विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी और कर रियायत!

दिलाशा सेठ / नई दिल्ली 01 16, 2020

बजट से आस

1 अक्टूबर, 2019 से कुछ महीने पहले इकाई लगाने वाली कंपनियों को भी कम कॉरपोरेट कर के दायरे में लाने की मांग
वाणिज्य विभाग ने की विनिर्माण क्षेत्र के लिए रियायती कर की दर दो साल तक बढ़ाने की मांग

बिजनेस स्टैंडर्ड विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी और कर रियायत!सरकार इस बार के बजट में नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में रियायत को दो साल तक और बढ़ा सकती है। इन्वेस्ट इंडिया के अलावा निवेश संवद्र्घन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) नई इकाइयों के लिए रियायती कॉरपोरेट कर की दर को आगे बढ़ाने और इसे पिछले कुछ महीनों से लागू करने की वकालत कर रहा है ताकि 1 अक्टूबर की समयसीमा चूकने वालों को भी इसका लाभ मिल सके।

वित्त मंत्रालय को दिए प्रस्ताव में वाणिज्य विभाग ने 15 फीसदी के कम कॉरपोरेट कर को दो साल तक बढ़ाने की मांग की है। इससे कंपनियों को उत्पादन शुरू करने के लिए 31 मार्च, 2025 तक का वक्त मिलेगा जबकि अभी इसकी समयसीमा 2023 है। यह कदम कंपनियों को लंबा समय देने के साथ ही भारत को 2024-25 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप भी है। 

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ क्षेत्रों में उत्पादन शुरू करने में लंबा वक्त लगता है और उन्हें पूरी आपूर्ति शृंखला पर काम करना होता है। कर रियायत की सुविधा 2025 तक करने से इन क्षेत्रों को काफी वक्त मिल सकेगा।' अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर, 2019 को नई विनिर्माण इकाइयों को कॉरपोरेट कर में छूट देने की घोषणा की थी।

हालांकि इकाई की स्थापना का काम 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू कर 31 मार्च, 2023 तक उत्पादन शुरू करने की शर्त रखी गई थी। ऐसी इकाइयों से 15 फीसदी कर दर से कॉरपोरेट कर लेने की घोषणा की गई थी। इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से भी राहत दी गई थी। किसी तरह की रियायत नहीं लेने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए भी कर की दर घटाकर 25 फीसदी की गई थी। 

इन्वेस्ट इंडिया ने अप्रैल के बाद इकाई लगाने वाली कंपनियों की सूची तैयार कर रही है, जो कुछ दिन या महीनों से रियायती दर का लाभ उठाने से चूक गईं हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न क्षेत्रों में कई विदेशी कंपनियों ने कम कर की दर का लाभ नहीं उठा पाने को लेकर निराशा जाहिर की है क्योंकि उन्होंने सितंबर या अगस्त में अपनी इकाइयां लगाई थीं।'

इन्वेस्ट इंडिया ने कहा कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और वित्त मंत्री से इन कंपनियों को भी रियायती कर दायरे में लाने की मांग की जाएगी। अधिकारी ने कहा, 'यह वित्त मंत्रालय पर निर्भर करेगा कि वह अप्रैल 2019 या अगस्त 2019 से कंपनियों के लिए रियायती कर दर की अनुमति देता है या नहीं। लेकिन यह वास्तविक चिंता का विषय है।'

नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार को उद्योग के सुझाव पर विचार करना चाहिए और 1 अपगैल, 2019 से लगाई गई विनिर्माण इकाइयों के लिए भी नई दरें लागू करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर की दर में कटौती अच्छी पहल है लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, ' मांग और निवेश चक्र में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, जिससे रोजगार का भी सृजन होगा।'

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