बीपीसीएल के हिस्से पर फैसला बोली के समय लेगी आईओसी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरशन में सरकारी हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने का फैसला आईओसी तब लेगी जब यह बाजार में उतरेगा। सिंह ने कहा, यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि पेशकश में क्या-क्या रखा जाएगा। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बीपीसीएल से अलग किया जाएगा। ऐसे में पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही हम इस पर नजर डालेंगे। वह एकीकृत स्टील केंद्र पूर्वोदय के लॉन्च होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस पर आंतरिक चर्चा हुई है और हमारे लिए कई फायदे हैं। 

अगर आईओसी को बीपीसीएल मिलती है तो काफी फायदे मिलेंगे, लेकिन अगर कंपनी को यह नहीं भी मिलती है तो भी वह परिदृश्य हमारे लिए फायदेमंद होगा और उसका पूंजीगत खर्च संतृप्त नहीं होगा। आईओसी की खुद की पूंजीगत खर्च की योजना है, जो वह खर्च करने के लिए मुक्त रहेगी।

नवंबर में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पांच अहम पीएसयू बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नीपको की सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी। सरकार इन सभी कंपनियों में रणनीतिक खरीदार को प्रबंधन का नियंत्रण देगी।

सरकारी विनिवेश की सूची में बीपीसीएल हालांकि सबसे ज्यादा आकर्षक है। मौजूदा बाजार कीमत पर बीपीसीएल में सरकार की 53.29 फीसदी हिस्सेदारी की कीमत करीब 54,400  करोड़ रुपये बैठती है। सरकार का प्रस्ताव मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का है और इस लक्ष्य को हासिल करने में बीपीसीएल अहम होगी।

क्या सार्वजनिक उपक्रमों को बीपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी जाएगी, इस सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के फैसले के बाद कहा था कि साल 2014 से सरकार का स्पष्ट विजन रहा है कि कारोबार में हमारी कोई संलिप्पता न रहे। आईओसी हालांकि विगत में आक्रमकता से बोली लगा चुकी है।

साल 2002 में आईओसी को आईबीपी में सरकार की 33 फीसदी हिस्सेदारी मिली थी। आईओसी की बोली 1,153.68 करोड़ रुपये की थी, जो 1,551 रुपये प्रति शेयर बैठता था। आईबीपी के लिए बोली लगाने वाली अन्य कंपनियां थीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आईबीपी के लिए रिजर्व प्राइस 337 करोड़ रुपये थी।