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रतन टाटा भी पहुंचे उच्चतम न्यायालय

देव चटर्जी / मुंबई January 03, 2020

टाटा संस के बाद अब टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के न्यासी वेणु श्रीनिवासन और टाटा टेलीसर्विसेस  ने भी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। टाटा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। एनसीएलएटी ने टाटा और ट्रस्ट के दूसरे नामित सदस्यों को टाटा संस के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेने का भी आदेश दिया था।

टाटा ने कहा कि 18 दिसंबर को आए एनसीएलएटी के आदेश में उनकी, एन ए सूनावाला (टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व न्यासी) और नितिन नोहरिया (ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशक) की कथित तौर पर अधिकारियों के दुरुपयोग के लिए खिंचाई की गई है। टाटा समूह के संरक्षक ने अपनी याचिका में कहा कि एनसीएलएटी का आदेश अनुचित, गलत, पूरे मामले के विपरीत है, जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। 

रतन टाटा और टाटा संस की याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सोमवार को किया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुनवाई की तिथि और न्यायाधीशों के पीठ के बारे में निर्णय लेंगे। टाटा टेलीसर्र्विसेस ने याचिका में कहा कि कंपनी एनसीएलटी या एनसीएलएटी में पहुंचे विवाद में पक्षकार नहीं थी, बावजूद इसके उसे मिस्त्री को निदेशकमंडल में शामिल करने के लिए कहा गया है। 

टाटा ट्रस्ट्स की याचिका में कहा गया है कि टाटा संस के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 75 प्रताडि़त करने वाला नहीं है और न ही इसे ही कंपनी की मूल याचिका में चुनौती भी नहीं दी गई थी। याचिका के अनुसार टाटा संस का पब्लिक से प्राइवेट में तब्दील किए जाने को एनसीएलएटी द्वारा अवैध बताना अनुचित है। टाटा और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बीच तनातनी के बाद टाटा संस के बोर्ड ने मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में बर्खास्त कर दिया था। 

इसके बाद मिस्त्री परिवार की कंपनी ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में अपील की थी, लेकिन निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया। एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ परिवार की निवेश कंपनियों ने एनसीएलएटी में अपील की थी। एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को टाटा संस को मिस्त्री को बतौर कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया था। मिस्त्री परिवार की निवेश कंपनियों की टाटा संस में 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी टाटा समूह की कंपनियों सहित छोटे निवेशकों के पास है। 

टाटा ने कहा कि एनसीएलएटी का आदेश इस बात पर आधारित है कि टाटा संस पर केवल दो समूहों का नियंत्रण है। टाटा ने कहा, 'टाटा और मिस्त्री समूह के बीच कभी भी साझेदारी जैसा कोई संबंध नहीं था। साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी निदेशक बनाए जाने का निर्णय पूरी तरह पेशेवर स्तर पर लिया लिया गया था न कि उन्हें एसपी ग्रुप के प्रतिनिधि के तौर पर इस पर पर बहाल किया गया था।' टाटा ने कहा कि मिस्त्री को इस शर्त पर टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया था कि वह एस परिवार के कारोबार से स्वयं को अलग करेंगे। टाटा ने कहा, 'मिस्त्री ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, जिससे समूह के भीतर कई वरिष्ठ लोग अलग-थलग पड़ गए थे।' 
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