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ओएएलपी के चौथे दौर में ओएनजीसी को सभी ब्लॉक

शाइन जैकब / नई दिल्ली January 02, 2020

सरकार ने आज तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को सभी 7 ब्लॉक आवंटित कर दिए हैं। इनकी पेशकश ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के चौथे दौर में की गई थी। मौजूदा दौर के बाद देश के कुल अन्वेषण क्षेत्र में 18,510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जुड़ गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि पांचवें चरण के तहत और 20,000 किलोमीटर क्षेत्र के लिए बोली को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इन 7 ब्लॉकों में 5 ब्लॉक मध्य प्रदेश में हैं, जबकि राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 1-1 ब्लॉक हैं। 

ये 7 ब्लॉक 3 तलछट वाले बेसिन में फैले हैं, जिनमें कुल 33 अरब बैरल तेल और तेल के बराबर गैस संसाधन होने की क्षमता है। पहले 4 दौर में अगले 3 से 4 साल में अन्वेषण से जुड़े काम में करीब 2.35 अरब डॉलर निवेश होने की संभावना है। प्रधान ने कहा, 'पिछले 2 वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के अन्वेषण व उत्पादन के लिए सरकार ने सफल बोली आयोजित की है। इसके साथ ही इन वर्षों में हमने कई बार अपनी नीतियों में सुधार किया है।' दिलचस्प है कि 2018 तक सिर्फ 90,000 वर्गकिलोमीटर अन्वेषण के तहत आता था।  ओएलएपी के पहले दौर में 55 ब्लॉक आवंटित किए गए थे। दूसरे और तीसरे दौर में 32 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिसके लिए संयुक्त रूप से आवंटन का काम हुआ। 

इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 102 लाख करोड़ रुपये की नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) का अनावरण किया था, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत होने का अनुमान है।  प्रधान ने कहा, 'हम देखेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनुमानित निवेश की तुलना में ज्यादा निवेश आएगा।' 

उन्होंने कहा कि सरकार की नीति में बड़ा बदलाव उत्पादन को अधिकतम करके राजस्व को अधिकतम करने की धारणा है। मौजूदा दौर में निवेशकों को ज्यादा छूट दी गई है, जिसमें कम रॉयल्टी दरें व एकसमान लाइसेंस के साथ राजस्व साझा मॉडल शामिल है।

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