नवी मुंबई के वाशी ब्रिज में टोल संग्रह करने वालों के लिए फास्टैग और इसके क्रियान्वयन से जुड़े सवालों का सामना करना अब रोज की बात हो गई है। कुछ का कहना है कि वे इसकी समयसीमा को लेकर निश्चित नहीं हैं। देशभर में टोल प्लाजा पर तैनात हजारों कर्मचारियों का भविष्य भी अधर में लटक रहा है। अभी केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही फास्टैग की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। वाशी ब्रिज का परिचालन महाराराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) करता है। फास्टैग को अभी भले ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जा रहा है लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इससे लोगों की नौकरी जाएगी या नहीं।
गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक केके मोहंती ने कहा, 'अब तक किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई है। वे इस व्यवस्था में मदद कर रहे हैं और दूसरी समस्याओं को देख रहे हैं।' फास्टैग की व्यवस्था को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इसमें आरएफआईडी तकनीक के जरिये टोल संग्रह किया जाता है। इससे ईंधन और समय की बचत होगी तथा यातायात निर्बाध रूप से चलेगा।
चूंकि इसमें नकद संग्रह में कमी आएगी, इसलिए इसमें कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आ सकती है। मोहंती ने कहा कि फास्टैग से टोल कर्मचारियों की संख्या में 10 से 15 फीसदी की कमी हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 570 टोल प्लाजा अभी परिचालन में हैं। इनमें कुछ कितने कर्मचारी हैं, इसकी कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। उद्योग से जानकारों के मुताबिक चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की संख्या 100 से 125 होती है।
डेलॉयट इंडिया में पार्टनर कुशल सिंह ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि इससे रोजगार का नुकसान होगा लेकिन काम का स्वरूप बदल जाएगा। कंपनियां उन्हें दूसरी जगह लगा सकती हैं।' अलबत्ता, टोल प्लाजा पर काम कर रहे अधिकांश कर्मचारी आगे शायद ही स्थायी कर्मचारी होंगे। मोहंती ने कहा कि सुपरवाइजरी स्टाफ कंपनी के कर्मचारी रहेगे लेकिन बाकी ठेके वाले कर्मचारी होंगे। उन्होंने कहा, 'कंपनियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से उनके अनुबंधों में बदलाव करना होगा।'
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.jpg "बिजनेस स्टैंडर्ड कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा फास्टैग")
नवी मुंबई के वाशी ब्रिज में टोल संग्रह करने वालों के लिए फास्टैग और इसके क्रियान्वयन से जुड़े सवालों का सामना करना अब रोज की बात हो गई है। कुछ का कहना है कि वे इसकी समयसीमा को लेकर निश्चित नहीं हैं। देशभर में टोल प्लाजा पर तैनात हजारों कर्मचारियों का भविष्य भी अधर में लटक रहा है। 