बिजनेस स्टैंडर्ड - जल जीवन मिशन का दिशानिर्देश जारी
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जल जीवन मिशन का दिशानिर्देश जारी

रुचिका चित्रवंशी / नई दिल्ली December 25, 2019

सरकार पेय जल आपूर्ति सेवा में संरचनात्मक बदलाव लाना चाहती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 'जल जीवन मिशन' के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार पेय जल सेवा को उपयोगिता आधारित नजरिये के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। दिशानिर्देशों के अनुसार इससे संस्थान सेवाओं पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और जल शुल्क या उपभोक्ता शुल्क के संग्रह में आसानी होगी। 14.6 करोड़ घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपये अंशदान देगी। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में 81.67 प्रतिशत परिवारों में नल के जरिये जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाई है। राज्यों में परिचालन एवं रखरखाव, खासकर पाइप से जल आपूर्ति पर आने वाले खर्च से निपटने के लिए, नीति तैयार की जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार इससे राज्य उपभोक्ता समूहों से शुल्क वसूल सकेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। इस मिशन के लिए केंद्र अतिरिक्त संसाधन भी मुहैया कराएगा।

इस राशि का आवंटन राज्यों के बीच सकल बजट प्रावधान के साथ किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार इस मिशन में जिन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उन्हें सरकार दूसरे राज्यों में इस्तेमाल नहीं हुआ धन देकर प्रोत्साहन देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर ही केंद्र द्वारा जारी धन एक 'एकल अधिकृत खाते' में रहेगा और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन इस खाते का रखरखाव करेगा। इस रकम पर लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली नजर रखेगी। एसडब्ल्यएसएम इस परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अनुबंध की शर्त तैयार करने के साथ केंद्रीकृत निविदा के जरिये जानी-मानी निर्माण एजेंसियों/वेंडरों की नियुक्ति करेगी।  

योजना पर आने वाले परिचालन एवं रखरखाव से जुड़े खर्च जैसे बिजली बिल, नियमित कर्मचारियों का वेतन और जमीन की खरीद आदि के लिए केंद्र के हिस्से से राशि खर्च करने की अनुमति नहीं होगी। दिशानिर्देश में कहा गया है, 'मंजूर योजना से इतर समानांतर जल आपूर्ति ढांचा तैयार करने से रोकने के लिए जल आपूर्ति योजना हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध रकम की समीक्षा एवं इसका संग्रहण करने का प्रस्ताव है।

मपीएलएडीएस, एमएलएलएडीएस, डीएमडीएफ या राज्य या ग्रामीण स्तर पर दान के रूप में आई रकम का इस्तेमाल कड़ाई से होगा।' जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतें नियोजन, ढांचा निर्माण, क्रियान्वयन, परिचालन और रखरखाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार इस योजना में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की पहचान कर उन्हें इस योजना से जोड़ेगी। हरेक गांव को ग्रामीण कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिनमें तीन पहलू- जल स्रोत एवं इनका रखरखाव, जलापूर्ति और ग्रे वाटर मैनेजमेंट- शामिल होंगे।

गांवों द्वारा तैयार कार्य योजनाएं जिला स्तर पर पेश होंगी और उसके बाद राज्य कार्य योजना तैयार करने में इनका इस्तेमाल होगा। दिशानिर्देश में कहा गया है, 'राज्य कार्य योजना से एक विस्तृत नजरिया सामने आएगा, खासकर क्षेत्रीय ग्रिड, एकमुश्त जल आपूर्ति और वितरण परियोजनाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

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