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एयरएशिया संग करार में संशोधन!

अरिंदम मजूमदार / नई दिल्ली December 24, 2019

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और मलेशियाई कंपनी एयरएशिया बेरहद अपने संयुक्त स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयरएशिया इंडिया के विवादास्पद ब्रांड लाइसेंसिंग समझौते में संशोधन के लिए सहमत हो गई हैं। दोनों कंपनियों के बीच वर्ष 2013 में हुए लाइसेंसिंग करार के तहत एयरएशिया इंडिया के परिचालन में मलेशिया की मूल कंपनी को ही नियंत्रक भूमिका दी गई थी। एयरएशिया ब्रांड के इस्तेमाल का अधिकार मलेशियाई कंपनी के पास होने से हरेक अहम फैसले पर उसकी मंजूरी जरूरी होती थी। इससे यह चर्चा जोर पकडऩे लगी थी कि एयरलाइन के रोजमर्रा के कामकाज में भी मलेशियाई कंपनी का दखल रहता है जिसका संचालन विदेशी नागरिकों के हाथ में है।

यह लाइसेंसिंग प्रावधान भारत के नागरिक उड्डयन नियमों के अनुरूप नहीं था। नियमों के मुताबिक भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के संयुक्त स्वामित्व में संचालित हो रही किसी एयरलाइन का प्रभावी नियंत्रण भारतीय कंपनी के हाथों में ही होना चाहिए। ऐसे हालात में दोनों ही कंपनियां ब्रांड लाइसेंसिंग करार को संशोधित करने के लिए राजी हो गई हैं। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष संशोधित करार को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस एयरलाइन में टाटा संस की हिस्सेदारी 51 फीसदी है जबकि एयरएशिया बेरहद के पास 49 फीसदी शेयर हैं।

संशोधित लाइसेंसिंग करार का एक मसौदा नागरिक उड्डïयन मंत्रालय को भेजा गया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मसौदे में बिक्री एवं वितरण, राजस्व प्रबंधन, नेटवर्क नियोजन, खानपान एवं उड़ान के दौरान दी जाने वाली सेवाएं, वित्त एवं कॉर्पोरेट वित्त, ग्राहक अनुभव, इंजीनियरिंग और पट्टा अनुबंध का जिम्मा पूरी तरह से एयरएशिया इंडिया को देने की बात कही गई है। अभी तक इन सभी कार्यों के लिए मलेशियाई कंपनी की मंजूरी लेनी जरूरी होती थी। 

एयरलाइन के प्रवक्ता ने लाइसेंसिंग करार में बदलाव के बारे में पूछे गए सवालों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं एयरएशिया मलेशिया के प्रवक्ता ने इस बारे में पूछे गए सवालों को भारतीय इकाई को भेज दिया। टाटा संस ने एयरएशिया इंडिया के प्रमुख पदों पर अपने अधिकारियों को नियुक्त कर इसका नियंत्रण अपने हाथों में कर लिया है। वर्ष 2018 में टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी सुनील भास्करन को एयरलाइन का मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया था। इसी तरह गत नवंबर में समूह की कंपनी टाइटन के विकास अग्रवाल को एयरएशिया इंडिया का मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया। 

हालिया घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने बताया कि विदेशी उड़ानों के संचालन की मंजूरी देने से सरकार के इनकार के बाद लाइसेंसिंग करार में बदलाव का फैसला किया गया है। एयरएशिया इंडिया के एक बोर्ड सदस्य ने कहा, 'सरकार ने टाटा से कहा है कि अगर वह विदेशी उड़ानें संचालित करना चाहती है तो पहले लाइसेंसिंग करार को संशोधित करना होगा ताकि यह जाहिर हो सके कि एयरलाइन का संचालन भारत से ही हो रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि विदेशी उड़ानों के संचालन की मंजूरी देने के बाद कोई उसे अदालत में चुनौती दे दे।' सीबीआई ने 29 मई को एयरलाइन के दफ्तरों पर छापे मारे थे। ऐसे आरोप लगे थे कि मलेशियाई कंपनी के सीईओ टोनी फर्नांडीस और कुछ अन्य लोगों ने विदेशी उड़ानों के संचालन की मंजूरी हासिल करने के लिए लॉबीइंग की थी। विवाद खड़ा होने के बाद इस एयरलाइन के नियंत्रण मानकों को लेकर सरकार काफी सावधानी बरत रही है।

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