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एमएफ जैसे निकासी विकल्प चाहता है पीएफआरडीए

जश कृपलानी / मुंबई December 20, 2019

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान्स (एसडब्ल्यूपी) की अनुमति दी जाए जिससे कि ग्राहक एन्युटी उत्पादों के बजाय ज्यादा सक्षम विकल्प चुन सकें। पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने उन बदलावों के बारे में जानकारी दी जिनके लिए नियामक ने सरकार से अनुरोध किया है।  सूत्रों के अनुसार, पीएफआरडीए आगामी बजट में सरकार द्वारा इनमें से कुछ बदलावों पर अमल किए जाने की उम्मीद कर रहा है। 
 
एनपीएस में, प्राप्त पेंशन परिसंपत्तियों का 40 प्रतिशत हिस्सा एन्युटी योजना में इस्तेमाल किए जाने की जरूरत होगी, जबकि 60 प्रतिशत को ग्राहक द्वारा लिया जा सकेगा। पीएफआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि कम प्रतिफल और एन्युटी पर कराधान के साथ निवेशक एसडब्ल्यूपी विकल्प के साथ बेहतर स्थिति में होंगे। परिपक्वता के समय एनपीएस से प्राप्त होने वाली कुल रकम का 60 प्रतिशत हिस्सा कर-मुक्त है, वहीं ग्राहक को प्राप्त होने की स्थिति में एन्युटी पर कर लागू है। पीएफआरडीए ने सुझाव दिया है कि सिर्फ अर्जित ब्याज आय पर ही कर लगना चाहिए, न कि पूरी एन्युटी पर। एनपीएस की कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 14 दिसंबर, 2019 तक 3.92 लाख करोड़ रुपये थीं। 
 
अपने बजट प्रस्तावों के तौर पर, पीएफआरडीए ने सरकार से धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर छूट की सीमा 50,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 100,000 रुपये किए जाने को भी कहा है। पीएफआरडीए चाहता है कि पेंशन योजनाओं की निगरानी के लिए अलग नियामकीय संस्थाओं के बजाय सभी पेंशन-आधारित उत्पादों को उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। मौजूदा समय में, पेंशन योजनाओं में कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां लगभग 25 लाख करोड़ रुपये पर हैं। पीएफआरडीए ने यह भी सुझाव दिया है कि एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए से अलग होना चाहिए। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'ट्रस्ट का निर्माता और समाधानकर्ता होने से हितों का टकराव पैदा हो सकता है।'
 
इसके अलावा, नियामक ने टियर-2 वोलंटरी एनपीएस खातों के लिए 80सी के तहत कर छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में, यह कर छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा ही ली जा सकती है। पीएफआरडीए ने अन्य कर्मचारियों को भी यह छूट दिए जाने की मांग की है।  पीएफआरडीए ने एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) जैसा उद्योग संगठन तैयार करने की भी योजना बनाई है। बंद्योपाध्याय ने कहा कि म्युचुअल फंड योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एम्फी द्वारा किए गए निवेशक जागरूकता कार्य से हम उत्साहित हैं। 
 
सूत्रों का कहना है कि एनपीएस योजनाओं के संदर्भ में प्रबंधन शुल्क में सुधार लाने के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं जिससे प्रबंधन शुल्क के संदर्भ में नया मानक स्थापित हो सकता है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में, कम प्रबंधन शुल्क की वजह से अन्य कंपनियां इस दौड़ में शामिल होने से परहेज करती हैं।  पिछले 10 वर्षों के दौरान, इक्विटी एनपीएस योजनाओं ने 11 प्रतिशत का सालाना प्रतिफल दिया। कॉरपोरेट बॉन्ड योजनाओं ने 10.3 प्रतिशत, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों ने 9.5 प्रतिशत का प्रतिफल दिया।  वहीं उपर्युक्त योजनाओं के समावेश के साथ निवेश करने वाले सतर्क निवेशकों को पिछले 10 वर्षों में 10 प्रतिशत का प्रतिफल मिला। 
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