बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी पर प्रतिक्रिया
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Saturday, September 19, 2020 08:05 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम विशेष खबर

जीएसटी पर प्रतिक्रिया

संपादकीय /  December 19, 2019

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की निगरानी करने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 38वीं बैठक बुधवार को हुई। परंतु यह बैठक अन्य बैठकों से अलग थी। इस परिषद में राज्यों और केंद्र के वित्त मंत्री शामिल हैं और अब तक परिषद की बैठक में सर्वस्वीकृति की परंपरा थी जहां किसी भी बदलाव पर सभी सहमत होते थे। पहली बार, यहां मतदान के जरिये लॉटरी पर लगने वाली कर दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखा। 

 
संभव है कि कोई अन्य विकल्प नहीं रहा हो लेकिन यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निश्चित तौर पर जीएसटी में दिक्कतें नजर आ रही हैं। राज्य भी जीएसटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति को लेकर काफी चिंतित हैं क्योंकि वह समय पर नहीं मिल रही है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव उत्पन्न हुआ है। इसके बावजूद जीएसटी का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। यह बात इस वक्त इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कॉर्पोरेट आय कर में कमी आई है और कॉर्पोरेशन कर अक्टूबर से दिसंबर 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5 फीसदी तक कम हुआ है। व्यक्तिगत आय कर में पर्याप्त वृद्धि नजर नहीं आ रही है ताकि इसकी भरपाई हो सके। 
 
इससे यह संकेत निकलता है कि इसके लिए मंदी भी आंशिक तौर पर उत्तरदायी है। ऐसे में कम जीएसटी संग्रह राजकोषीय संकट पैदा कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये मासिक का लक्ष्य तय किया था। चालू वर्ष के पहले महीने को छोड़ दिया जाए तो अब तक इतनी राशि एकत्रित नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापक कर वंचना और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में धोखाधड़ी की धारणा जोर पकड़ रही है। इस मसले को हल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्षेत्र में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कई तरीके भी प्रस्तावित हैं। मिसाल के तौर एक सुझाव यह है कि इनवॉइस अपलोड होने के पहले मुहैया कराई जाने वाली राशि को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की बात। परंतु सरकार को कर वंचना से निपटने को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आमतौर पर कर अधिकारियों को लक्ष्य देना और उन लक्ष्यों को हासिल करने के अधिकार देना देश में अनुत्पादक साबित हुआ है। 
 
फिलहाल विचार है कि देर से फाइलिंग करने वालों को जुर्माने से राहत देकर देखा जाए। इसके अलावा समयसीमा में इजाफा भी किया जा सकता है। परंतु ऐसा लगता है कि कड़े उपायों पर भी सहमति बन रही है। इसमें जुर्माना बढ़ाना और कर अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपना शामिल है। स्वाभाविक है कि नीतिगत बदलाव में लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी शामिल की जा रही है। बहरहाल, सरकार को समग्रता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कर मामलों में लोग स्वैच्छिक हिस्सेदारी करें। ज्यादा कड़ी कार्रवाईकरने से मासूम और दोषी दोनों चपेट में आएंगे और ऐसे वक्त में देश का कारोबारी रुझान कमजोर होगा जब कारोबारी भावनाओं को जीवंत बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जरूरत यह है कि जीएसटी ढांचे पर समग्र दृष्टि डाली जाए। देखा जाए कि क्या इसे आसान बनाकर अनुपालन बढ़ाया जा सकता है? परिषद को कर और विशिष्ट दरों को लेकर भी व्यापक दिशा स्पष्ट करनी चाहिए। 
Keyword: gst, input tax, credit, crisil, IGST, SGST,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या कृषि विधेयकों से किसानों को वाकई होगा फायदा?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.