महाराष्ट्र में उद्घव ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन सोमवार को 16,120 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 4,500 करोड़ रुपये और अत्यधिक बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 750 करोड़ रुपये की मांग की। राज्य सरकार ने साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सब्सिडी के प्रावधान के लिए भी 500 करोड़ रुपये मांगे। ठाकरे जब सरकार का हिस्सा नहीं थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना की थी। उनका आरोप था कि यह योजना राज्य के किसानों के लिए ज्यादा मददगार नहीं रही है। कुल अनुपूरक मांगों में से 525 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए मांगे गए हैं जबकि 2,000 करोड़ रुपये पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के लिए रखे गए हैं।
विधानसभा में अगले दो दिनों के दौरान इन मांगों पर चर्चा होगी और फिर इसे मंजूरी दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस की अगुआई वाली पिछली भाजपा-शिवसेना सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम तीन वर्षों में कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की थीं। नागपुर में शुरू हुआ विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया।
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