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प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन!

संजीव मुखर्जी और अरूप रायचौधरी / नई दिल्ली 12 16, 2019

आम बजट में हो सकता है मापदंडों का जिक्र

15वें वित्त आयोग से राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का सुझाव
स्वास्थ्य, कृषि सुधार और आकांक्षी जिलों की प्रगति हो सकते हैं अन्य मापदंड
अंतिम रिपोर्ट के बाद मिल सकता है मापदंडों को अंतिम रूप

बिजनेस स्टैंडर्ड प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन!हर बार पतझड़ और सर्दियों में जब पराली जलने से उठने वाला धुआं वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के साथ मिलता है और हवा की गुणवत्ता खराब होती है तो उत्तर भारत के राज्य एक दूसरे और केंद्र पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जो राज्य वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से बेहतर तरीके से निपटेगा, उसे केंद्र की तरफ से अतिरिक्त फंड मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने के  लिए प्रदूषण नियंत्रण को भी मापदंड के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है।

आयोग ने साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, कृषि सुधार और नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में प्रगति को भी मापदंड बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट की इस महीने की शुरुआत में राष्टï्रपति को सौंपी थी। इस रिपोर्ट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अधिकारियों को 2020-21 का बजट बनाने में मदद मिलेगी और इसे बजट पेश करने के दिन या उससे एक दिन पहले सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है। इसे बजट के एक दिन पहले संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों को मापने के लिए एक व्यवस्था बनाने के वास्ते पर्यावरण मंत्रालय के साथ व्यापक चर्चा की है। इसी के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि अंतरिम रिपोर्ट में इन मापदंडों के बारे में बताया गया है और 2020-21 के बजट में इसका जिक्र हो सकता है। अक्टूबर 2020 में आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इससे राज्यों को नए प्रदर्शन मापदंडों का पूरा फायदा उठाने का पूरा मौका मिल जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक बजट में एक ऐसी व्यवस्था का भी जिक्र हो सकता है जिसके तहत राज्य को इस नए प्रोत्साहन का हस्तांतरण हो सकता है। एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसके लिए राज्यों को कितनी राशि आवंटित की जाएगी और इसके लिए राज्यों के हिस्से की कितनी प्रतिशत राशि होगी लेकिन यह बात सही है कि राज्य के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में इसे शामिल करने का फैसला किया गया है।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने जून 2018 में सबसे पहले यह खबर दी थी कि 15वां वित्त आयोग प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों की सिफारिश की थी लेकिन 14वें वित्त आयोग ने इसे खत्म कर दिया था। 15वें वित्त आयोग के मूल विचारार्थ विषयों में राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों पर विचार करने को कहा गया था। इसके कुछ मापदंडों का सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों ने विरोध किया था। इन मूल मापदंडों पर आयोग ने क्या सिफारिश की है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है।

Keyword: Budget, Pollution Control, Smoke, Finance Commission, प्रदूषण, आम बजट, मापदंड, वित्त आयोग, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, पराली,
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