मोबाइल फोन और कपड़ों पर बढ़ेगा जीएसटी!

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'उल्टे कर ढांचे के मसले को हल किया जाना जरूरी है। इससे रिफंड के रूप में बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है। मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य चीजों पर दरों में संशोधन किया जा सकता है।' एक पंजीकृत करदाता इनपुट पर ज्यादा कर और तैयार उत्पाद पर कम कर के चलते बिना दावा किए गए आईटीसी के रिफंड का दावा कर सकता है। इसी तरह कपड़े पर जीएसटी की दर पांच फीसदी है, जबकि अलग-अलग तरह के धागों पर 12 फीसदी कर लगता है।

शुरुआत में सरकार ने कपड़ा विनिर्माताओं को आईटीसी रिफंड का दावा करने की मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन बाद में जुलाई 2018 की बैठक में रिफंड को मंजूरी दे दी। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'आईटीसी रिफंड को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उस समय राजनीति की वजह से यह फैसला लिया गया। अब इसे सही किया जाना चाहिए।'

अगर सभी वित्त मंत्री सहमत हो जाते हैं तो उल्टे कर ढांचे को सही करने के लिए कपड़े पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की जा सकती है। दरअसल केंद्र और कुछ राज्यों के अधिकारियों की एक उप समिति गठित की गई है। यह समिति उन उत्पादों की सूची तैयार करेगी, जिनमें कर का ढांचा उल्टा है।  जूतों के मामले में 1,000 रुपये से कम कीमत के जूतों पर कर की दर पांच फीसदी है। वहीं नहीं बुने और चमड़े पर कर 12 फीसदी है। इसी तरह ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर कर 28 फीसदी और ट्रैक्टर पर 12 फीसदी है।