दो सप्ताह बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं

महाराष्ट्र में सरकार गठन के दो सप्ताह बाद भी सत्ता में सहयोगी दलों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इधर राज्य सरकार कारोबारियों की समस्याएं समाप्त करने के ताबड़तोड़ वादे कर रही है। राज्य सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स भी समाप्त करने की बात कही है। राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ जिन छह नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हें अब तक मंत्रालय नहीं मिला है। ठाकरे ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और जल्द ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। गृह मंत्रालय शिवसेना अपने पास रखना चाह रही है, जबकि इस पर राकांपा की भी नजर  है। दूसरी तरफ  जीएसटी लागू होने के बावजूद महाराष्ट्र में 'प्रोफेशनल टैक्स' लागू है, जिसके तहत राज्य सरकार कर वसूलती है। राज्य के कारोबारियों ने महाराष्ट्र सरकार से यह कर खत्म करने की अपील की है। कारोबारियों का कहना है कि जब जीएसटी लागू की गई थी तो कहा गया था कि जीएसटी में सारे टैक्स समाहित कर दिये जाएगे, लेकिन अभी तक प्रोफेशनल टैक्स वसूला जा रहा है। 

 

इस समय महाराष्ट्र में 200 रुपये प्रति महीना प्रोफेशन टैक्स भरना पड़ता है। राज्य में प्रति महीने क्रमश: 7,500 रुपये और 10,000 रुपये से अधिक कमाने वाले पुरुष एवं महिलाओं को यह कर देना पड़ता है। भारत मर्चेट चैंबर्स के अध्यक्ष विजय लोहिया ने यह कर खत्म करने या फिर जितनी रकम पर यह कर लगता है उसकी सीमा बढ़ाने की मांग की है। लोहिया ने कहा कि क्योंकि मुंबई में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका वेतन 7,500 रुपये से कम होगा।