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चिदंबरम को 105 दिन की हिरासत के बाद जमानत

भाषा /  December 04, 2019

आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी। इससे वह 105 दिन की हिरासत के बाद बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चिदंबरम उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं और वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषीकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि 74 वर्षीय चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए।  शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि आर्थिक अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, लेकिन जमानत संबंधी बुनियादी न्याय शास्त्र वही है कि आरोपी को जमानत देना नियम है और इससे इनकार अपवाद है। चिदंबरम द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किए जाने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील के बारे में पीठ ने कहा, 'मौजूदा स्थिति में अपीलकर्ता न तो राजनीतिक ताकत है और न ही सरकार में किसी पद पर है, जिससे वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो। इस स्थिति में पहली नजर में इस तरह के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।'

चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बीच, कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई।

 

पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, 'सच्चाई की आखिरकार जीत हुई। सत्यमेव जयते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को कई दिनों तक हिरासत में रखने को बदले की कार्रवाई बताया।' 

गांधी ने ट्वीट किया, 'मैं खुश हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। मुझे पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में स्वयं को निर्दाेष साबित करेंगे।'  चिदंबरम के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आदेश को संतुलित और व्यापक बताया और इसे मानवाधिकारों तथा संतुलित न्यायशास्त्र के पक्ष में बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, 'न्याय में देरी, अन्याय है। जमानत काफी पहले ही मिलनी चाहिए थी।' 

 

चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति ने पिता को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिर 105 दिनों के बाद जमानत मिल गई। 

भाजपा ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर कहा कि कांग्रेस नेता जमानत पर बाहर आने वालों के क्लब में शामिल हो गए हैं और धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री को जमानत मिलने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार का उत्सव मनाने का उदाहरण है। विपक्षी पार्टी पर चुटकी लेते हुए इस संदर्भ में भाजपा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कहा, 'कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार का उत्सव मनाने का यह उदाहरण है। अंतत: चिदंबरम भी जमानत पर बाहर आने वालों के क्लब में शामिल हो गए।'

न्होंने कहा कि चिदंबरम उस क्लब में शामिल हो गए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मोतीलाल बोरा, भूपेंद्र हुड्डा और शशि थरूर आदि शामिल हैं। जमानत याचिका पर विचार के दौरान जांच एजेंसी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश दस्तावेजों के अवलोकन के बारे में पीठ ने कहा कि वह पहले ही यह व्यवस्था दे चुकी है कि यह जांच की कार्यवाही सही दिशा में चलने के बारे में आश्वस्त होने के लिए अदालत पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे दस्तावेजों का अवलोकन करे या नहीं। 

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