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अंकेक्षकों के विनियमन में नहीं पडऩा चाहता सेबी

सुंदर सेतुरामन / मुंबई December 04, 2019

बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को कहा कि अंकेक्षकों के विनियमन की लड़ाई में वह नहीं पडऩा चाहता। त्यागी ने कहा कि सेबी किसी इकाई को सूचीबद्ध फर्मों के अंकेक्षण की अनुमति नहीं दे सकता, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता हो।

ऑडिट फर्मों को सुरक्षा प्रहरी बताते हुए सेबी प्रमुख ने कहा कि अगर अंकेक्षित सूचीबद्ध फर्मों में खामियां पाई जाती है तो अंकेक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के सम्मेलन को संबोधित करते हुए त्यागी ने कहा, हमारा रुख साफ है, अगर वे सूचीबद्ध फर्मों का अंकेक्षण कर रहे हैं और इसके आधार पर निवेशक फैसले ले रहा है और अगर हमें पता चलता है कि काम सही तरीके से नहीं किया गया तो निवेशकों के हित में ऑडिट फर्मों को कुछ समय तक सूचीबद्ध फर्मों का अंकेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें यह देखने का अधिकार है कि वे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं और अगर वे चुनौती देना चाहते हैं तो हम भी चुनौती देंगे। 

यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिभूति अपील पंचाट ने हाल में पाया है कि सेबी के पास सूचीबद्ध कंपनियों के अंकेक्षण से अंकेक्षकों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात सत्यम घोटाले में प्राइस वाटरहाउसकूपर्स की अपील की सुनवाई में सैट ने कही थी। सेबी ने सैट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इस पर स्टे हासिल करने में कामयाब रहा।

त्यागी ने कहा कि सेबी की प्राथमिक जिम्मेदारी निवेशकों की सुरक्षा है और खामियों की स्थिति में ऑडिट फर्मों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। उन्होंने कहा, यह कहना कि हमें मामले को पंजीकरण वाले प्राधिकरण के पास संदर्भित कर देना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से अंकेक्षकों से इस्तीफे के मामले में भी नियमों में सख्ती की है। बाजार नियामक ने कहा है कि अंकेक्षकों को उस तिमाही के लिए सीमित या पूरी अंकेक्षण रिपोर्ट देनी होगी, जब वह इस्तीफा दे रहा हो।

आईपीओ बाजार के बारे में सेबी प्रमुख ने कहा कि यहां सुधार देखने को मिला है और करीब 15,000 करोड़ रुपये के एक दर्जन आईपीओ आने वाले हैं। त्यागी ने कहा कि आईएलऐंडएफएस संकट के बाद बाजार में आए उतारचढ़ाव ने आईपीओ के सेंटिमेंट पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि आईपीओ बाजार के लिए कोई नियामकीय अवरोध नहीं है। हम पहले ही उन कंपनियों के लिए शुल्क घटा चुके हैं अगर मंजूरी के बाद समयसीमा समाप्त हो जाती है और कंपनियां आईपीओ के लिए दोबारा आवेदन करती हैं।

कार्वी के गिरवी शेयरों के स्वामित्व पर सेबी व लेनदारों के बीच विवाद पर त्यागी ने कहा कि नियामक सैट के आदेश का पालन करेगा। उन्होंने कहा, अगर और ब्रोकर ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए तो सेबी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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