बिजली की खपत और आपूर्ति 5 साल के निचले स्तर पर

इस सिलसिले में भेजी गई प्रश्नावली का बिजली मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। सितंबर और अक्टूबर महीने में घटी हुई मांग की बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस साल मॉनसून की अवधि आगे बढ़ गई थी। लेकिन इस साल जनवरी से ही सरकार के अनुमान की तुलना में वास्तविक मांग कम है। पिछले 5 साल में सभी महीनों के लिए योजनाबद्ध बिजली उत्पादन की तुलना में मांग किसी भी महीने में कभी गिरी नहीं है।

योजनाबद्ध बिजली उत्पादन का अनुमान साल के लिए लगाया जाता है। यह आर्थिक वृद्धि के अनुमान पर निर्भर होता है। वहीं वास्तविक मांग बिजली की आपूर्ति या बिजली कंपनियों द्वारा उत्पादकों से बिजली खरीद से पता चलती है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों की बिजली खरीद मांग के मुताबिक नहीं है, बल्कि वे उतनी ही बिजली खरीद रहे हैं, जिसका उत्पादन कंपनियों को पहले भुगतान कर सकते हैं। योजना की तुलना में कम खरीद से यह भी संकेत मिलता है कि ग्राहकोंं को कम आपूर्ति हो रही है और बिजली कटौती हो रही है।

भारत में शहर व परिवार के स्तर के बिजली आपूर्ति व कटौती के आंकड़े नहीं हैं। बिजली मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उर्जामित्र पोर्टल यह काम करता है, जिसमें दिखाया गया है कि देश में औसतन 99 प्रतिशत बिजली उपलब्धता है। इसमें जिलावार कटौती और परिवारोंं को औसत आपूर्ति के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। 

आर्थिक संकट से जूझ रही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां समस्या में हैं। आर्थिक मंदी की वजह से भुगतान करने वाले उनके औद्योगिक ग्राहक ज्यादा बिजली नहीं खरीद रहे हैं और उन्हें ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आपूर्ति करनी पड़ रही है, जहां सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता हैं और हाल ही मेंं वे सौभाग्य योजना के माध्यम से जुड़े हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में खबर दी थी कि प्रमुख औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली की मांग घटी है। इस क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें खबरें मिल रही हैं कि फैक्टरियां एक दिन से एक सप्ताह के लिए बंद हो रही हैं, काम के घंटे कम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से बिजली की मांग पर असर पड़ा है। बड़े खरीदार नहीं हैं इसकी वजह से डिस्कॉम का राजस्व प्रभावित हुआ है।'