बिजनेस स्टैंडर्ड - आईटी मंत्री के जवाब पर उठे सवाल
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आईटी मंत्री के जवाब पर उठे सवाल

नेहा अलावधी /  November 29, 2019

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि गुरुवार को उनके द्वारा संसद में दिए गए बयान में अनियमितताएं थीं। मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से इजराइली फर्म एनएसओ समूह से जुड़े सवालों का जवाब दिया था। यह समूह व्हाट्सऐप के दुरुपयोग से जासूसी करने के आरोपों का सामना कर रहा है। अपने जवाब में प्रसाद ने कहा था, 'इस मामले में अभी तक आईटी मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।'

 
गोविंदाचार्य का कहना है कि उन्होंने व्हाट्सऐप इंक, फेसबुक इंक, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के खिलाफ सार्वजनिक डेटा के साथ समझौता करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच करने के लिए पत्र दिया था। 29 नवंबर को भेजे पत्र में गोविंदाचार्य के वकील विराग गुप्ता ने कहा, 'इसमें कहा गया कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में सार्वजनिक डेटा से छेड़छाड़ की गई और उस समय सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया था। हालांकि, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद वर्तमान मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तदनुसार, मेरे ग्राहक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया।'
 
बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पत्र की प्रति को देखा है। पत्र में आगे कहा गया कि मंत्री का यह कथन कि व्हाट्सऐप ने भारत में एक कार्यालय स्थापित किया है, गलत था। पत्र में कहा गया है कि व्हाट्सऐप का भारत में कोई कार्यालय नहीं है, बल्कि अमेरिका स्थित कंपनी की एक इकाई भारत में है, जिसे व्हाट्सऐप ऐप्लीकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। उन्होंने पूछा कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या यह सहायक कंपनी फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप का भारतीय कार्यालय मानी जा रही है? 
 
इसके अलावा, गोविंदाचार्य ने व्हाट्सऐप के एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के बारे में राज्यसभा में प्रसाद के बयान का हवाला दिया, कि कंपनी ने अधिकारी को पिछले वर्ष नियुक्त किया था। हालांकि शिकायत अधिकारी कोमल लाहिड़ी अमेरिका में रहते हैं। पत्र में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (बिचौलियों के लिए दिशानिर्देश) नियम 2011 के नियम 3 (11) के अनुसार एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित आदेश दिया था लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सऐप ने वर्ष 2018 में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की। गोविंदाचार्य ने सवाल किया, 'आखिर एक साल बाद व्हाट्सऐप द्वारा अमेरिका में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने से आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं?'
 
भारत 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सऐप का सबसे बड़ा बाजार है, और हालिया विवाद ने भारत में राजनीतिक मोड़ ले लिया है। व्हाट्सऐप ने 29 अक्टूबर को कहा कि ऐप के वीडियो कॉलिंग फीचर में सेंध लगाकर जासूसी करने के साइबर अपराध के लिए एनएसओ समूह के खिलाफ अमेरिका में एक संघीय शिकायत दर्ज कराई गई है। यह लाक्षित व्यक्ति के मोबाइल को हैक कर लेता है। इस हमले से वैश्विक स्तर पर 1,400 और भारत के 121 लोग प्रभावित हुए थे। एनएसओ समूह ने कहा है कि कंपनी स्पाइवेयर पेगासस केवल सरकारों को बेचता है लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि केंद्र या राज्यों ने इसे इजरायली फर्म से खरीदा है अथवा नहीं।
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