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भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी बढ़ी

संजीव मुखर्जी / नई दिल्ली November 27, 2019

सरकार ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्राधिकृत पूंजी को 6,500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इस निकाय में अतिरिक्त पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एफसीआई इससे अतिरिक्त खरीद में भी सक्षम हो जाएगी। इस समय एफसीआई की प्राधिकृत और पेड अप पूंजी 3,500 करोड़ रुपये है और एफसीआई ऐक्ट के मुताबिक इससे वह इस मूल्य का 10 गुना यानी 35,000 करोड़ रुपये तक उधारी लेने में सक्षम है। प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किए जाने से निगम की उधारी क्षमता अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गई है। केंद्र सरकार को इस विस्तारित प्राधिकृत पूंजी का वितत्तपोषण अपने संसाधनों से करने की जरूरत होगी।  इस फैसले से एफसीआई को खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में सुविधा होगी। इसके साथ ही एफसीआई अपने कर्ज और ब्याज लागत को भी कम कर सकेगा। 
 
आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'एफसीआई की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाए जाने के बाद इस उपक्रम में केंद्रीय बजट के जरिए अतिरिक्त पूंजी डाली जा सकेगी। इससे एफसीआई को खाद्यान्न भंडार को बनाए रखने में आने वाली लागत का वहन करने में मदद मिलेगी।' इसमें कहा गया है कि सरकार के इस कदम से एफसीआई का कर्ज कम होगा, ब्याज लागत की बचत होगी और खाद्य सब्सिडी में भी कमी आएगी। वक्तव्य में कहा गया है, 'एफसीआई को अपना काम करते हुए लंबे समय तक अनाज के भंडार का रख रखाव करना होता है। उसके इस काम में सरकार को वित्तपोषण उपलब्ध कराना होता है। यह काम इक्विटी पूंजी के जरिये या फिर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।'  
Keyword: FCI, food,,
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