सेबी संग मामला निपटाएगा बैंक

इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी की जगह अप्रैल में सेबी द्वारा दूसरे अधिकारी को नियुक्त करने के बाद बैंक को यह नया नोटिस सेबी द्वारा अप्रैल में नियुक्त नए निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। दरअसल मामले की जांच करने वाले अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया गया था। आम तौर पर सहमति आवेदन तब दायर किए जाते हैं जब असंतुष्ट पक्ष मामले की सुनवाई के बिना ही इसका निपटान करना चाहता है। इसके लिए संबंधित पक्ष को अपेक्षाकृत हल्के आरोप या कम सजा दी जाती है और/या कुछ संबंधित आरोप हटा लिया जाता है।

इसे बिना दोष स्वीकार किए या उससे इनकार के दंड संहिता के तहत स्वीकार किया जाता है। नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर निपटान याचिका दायर करने की अनुमति होती है। इस मामले में यह समयसीमा दिसंबर में खत्म हो रही है। हालांकि सहमति याचिका दायर करने का यह मतलब नहीं है कि संबंधित पक्ष ने दोष स्वीकार कर लिया है। लेकिन इससे ऐसा माना जा सकता है कि बैंक अपने पिछले रुख से पीछे हट रहा है, जिसमें उसने किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की बात से स्पष्ट तौर पर इनकार किया था।  

सेबी को पहले दी गई जानकारी में बैंक अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा था कि उसे हितों के टकराव के आरोपों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से सूचीबद्धता नियमन के तहत किसी तरह का खुलासा नहीं किया जा सका। इस बारे में पक्ष जानने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को ईमेल भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया।