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जरूरी कदम

संपादकीय /  November 21, 2019

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नीतिगत विनिवेश के क्षेत्र में पहल कर दी है। विनिवेश की इस योजना के अनुसार सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। ध्यान देने वाली बात है कि टीएचडीसीआईएल और नीपको का अधिग्रहण एक अन्य सरकारी कंपनी एनटीपीसी करेगी जबकि बीपीसीएल और एससीआई में सरकार अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करने के साथ-साथ इनका नियंत्रण भी हस्तांतरित कर देगी। जबकि कॉनकॉर में सरकार पूरी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी लेकिन यहां भी वह नीतिगत खरीदार को नियंत्रण हस्तांतरित कर देगी। इसके अलावा सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि वह चुनिंदा सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करेगी। इससे विनिवेश किए जाने लायक परिसंपत्तियों में इजाफा होगा। हालांकि टीएचडीसीआईएल और नीपको के शेयरों को एनटीपीसी को हस्तांतरित करना पूरी तरह विनिवेश के विचार के अनुरूप नहीं है क्योंकि इस स्थिति में कंपनियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में ही रहेगा। बहरहाल, बुधवार को विनिवेश की प्रक्रिया को आगे ले जाने तथा नीतिगत निवेश को गति प्रदान करने का जो निर्णय लिया गया वह यकीनन सही दिशा में उठाया गया कदम है।

 
बहरहाल, अभी यह देखा जाना है कि सरकार इन कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने और प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करने के काम में कुल कितना समय लेती है। उदाहरण के लिए बीपीसीएल की बात की जाए तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में कंपनी के शेयर पहले एक अन्य सरकारी कंपनी को हस्तांतरित किए जाएंगे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के शेयरों का हस्तांतरण तथा बीपीसीएल तथा अन्य कंपनियों के संभावित नीतिगत खरीदारों द्वारा की जाने वाली जांच परख में समय लगेगा। चालू वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को जल्दबाजी में कदम नहीं उठाने चाहिए। ऐसा करने से मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। नियंत्रण का स्थानांतरण अच्छी दर पर होना चाहिए। मौजूदा बाजार मूल्य पर देखें तो बीपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 63,000 करोड़ रुपये है और कॉनकॉर तथा एससीआई का मूल्यांकन करीब 12,900 करोड़ रुपये होगा।
 
चूंकि सरकार ने परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से फंड जुटाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है इसलिए यदि नीतिगत विनिवेश का निर्णय वित्त वर्ष के आरंभ में लिया गया होता तो बेहतर होता। इतना ही नहीं भविष्य में विनिवेश की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होनी चाहिए। नीतिगत और अल्पांश विनिवेश के लिए कंपनियों की सूची पहले से तैयार रखी जानी चाहिए। अंतिम समय में बजट लक्ष्य पूरा करने की हड़बड़ी से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे मूल्यांकन पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे बाजार को भी पूरा समय मिलेगा और वह बोली की तैयारी कर सकेगा। इससे बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी। नीतिगत विनिवेश को लेकर देर से किया गया निर्णय सरकार द्वारा इस वर्ष की वित्तीय समस्याओं को ढांपने के काम को और मुश्किल करेगा। कर राजस्व के लक्ष्य से काफी कम रहने का अनुमान है। व्यय में कमी के अभाव में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से पार जा सकता है। ऐसे में विनिवेश प्रक्रिया के नतीजे से परे सरकार को अपनी राजकोषीय स्थिति का अधिक बेहतर तरीके से आकलन करना होगा। यदि विनिवेश की प्रक्रिया का इस्तेमाल खपत व्यय की पूर्ति में करने के बजाय नई परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए कहीं अधिक लाभदायक साबित होगा। 
Keyword: disinvest, BPCL, IOC, oil, gas,,
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