बिजनेस स्टैंडर्ड - मध्यस्थता में फंसेगा आंध्र प्रदेश
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Wednesday, December 11, 2019 09:28 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

मध्यस्थता में फंसेगा आंध्र प्रदेश

श्रेया जय और आदिति फडणीस / नई दिल्ली 11 19, 2019

वैश्विक ऋणदाताओं ने दी चेतावनी

कई देशों ने दी विदेश मंत्रालय के जरिये चेतावनी
आंध्र में कई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर लटक रही तलवार
गलत बोली प्रक्रिया का दिया हवाला
पिछली सरकार ने दी थी परियोजनाओं को मंजूरी

बिजनेस स्टैंडर्ड मध्यस्थता में फंसेगा आंध्र प्रदेशपरियोजनाओं के लिए कर्ज देने वाले दुनिया के कई अग्रणी देशों ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि वे परियोजनाएं रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाटों में घसीट सकते हैं। यह चेतावनी विदेश मंत्रालय के जरिये दी गई है। ये परियोजना स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की हैं जिसे राज्य की मौजूदा सरकार ने गलत बोली प्रक्रिया का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक कई देशों ने विदेश मंत्रालय को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और चेतावनी दी है कि अगर इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो वे वैश्विक स्तर पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

आंध्र में करीब 7,000 मेगावॉट की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर तलवार लटक रही है जिससे 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर खतरा पैदा हो गया है। निवेशकों को आशंका है कि बाकी राज्य भी आंध्र प्रदेश की राह पर चल सकते हैं। जापान, अबू धाबी, कनाडा, अमेरिका और सिंगापुर ने अपने सॉवरिन और पेंशन फंडों के जरिये आंध्र प्रदेश की इन परियोजनाओं में निवेश किया है या उनकी कंपनियों ने ये परियोजनाएं स्थापित की हैं। इससे पहले इन पांच देशों के राजदूतों ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं रद्द करने पर चिंता जताई थी। इन देशों में जापान भी शामिल है जिसकी कंपनी सॉफ्टबैंक एनर्जी ने आंध्र में 350 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं में निवेश किया है।

जापान की सरकारी संस्था जीका ने भारत में कई अक्षय ऊर्जा कंपनियों को ऋण दिया है। परियोजनाओं के लिए कर्ज देने वाली कई संस्थाओं का भी आंध्र में निवेश है। इनमें आईएफसी (विश्व बैंक), ब्रुकफील्ड, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी का सॉवरिन फंड एडीआईए, कनाडा का पेंशन फंड और एशियन डेवलपमेंट फंड शामिल हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश अक्षय ऊर्जा खरीद समझौतों (पीपीए) में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है।

एक अधिकारी ने कहा, 'इन देशों को वे नियम खोजने पड़ेंगे जहां वे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकें।' बिज़नेस स्टैंडर्ड ने आंध्र प्रदेश के पीपीए नहीं देखे हैं। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता दो पक्षों के बीच विवाद के समाधान और राष्ट्रीय अदालतों से बचने की वकालत करता है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने पिछली तेलुगूदेशम पार्टी सरकार द्वारा मंजूर की गई सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ की समीक्षा, उस पर बातचीत और कमी के लिए जुलाई में एक उच्च स्तरीय बातचीत समिति (एचएलएनसी) का गठन किया था। सरकार का कहना था कि उसकी बिजली वितरण कंपनियों की हालत खस्ता है और यही वजह है कि वह टैरिफ को संशोधित करना चाहती है। कंपनियों ने इसका विरोध किया तो राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा की खरीद कम कर दी। 

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के डेवलपरों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय ने 24 सितंबर के फैसले में एचएलएनसी को निरस्त कर दिया। न्यायालय  ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन कंपनियों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से कम बिजली खरीदना जारी रखा है। साथ ही उसने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। डेवलपरों ने एचएलएनसी के गठन और टैरिफ नियमों में संशोधन के खिलाफ आंध्र प्रदेश बिजली नियामक आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। इस बीच प्रोजेक्ट डेवलपरों का भुगतान भी एक साल से अधिक समय से अटका हुआ है। केंद्र के अंतिम अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का राज्यों पर कुल 11 हजार करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा 2,500 करोड़ रुपये है। 

Keyword: andhra pradesh, loan, projects,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चूक जाएगी सरकार?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.