पटना के विकास के लिए जारी होगी वैश्विक निविदा

बिहार सरकार ने अब पटना और आसपास के इलाकों को जल-जमाव से मुक्त करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले में विस्तृत अध्ययन के लिए एक वैश्विक निविदा आमंत्रित की है। इस आधार पर सरकार अगले 40 से 50 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक इस महीने के अंत तक इस एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। आवास व नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा, 'सितंबर में पटना और आसपास के इलाकों में अत्यधिक वर्षा से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस बारे में हमने अब विशेषज्ञ एजेंसी की मदद से पटना, दानापुर, खगौल, फु लवारी शरीफ  आदि के विस्तृत अध्ययन करने का फैसला लिया है।

 

इसके तहत वर्षा से लेकर नदियों के जल ग्रहण इलाके और डूब के  क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाएगा। किशोर ने बताया कि अध्ययन में आने वाले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार अगले 40 से 50 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि जो एजेंसी अध्ययन करेगी, उसे ही डिजाइन और योजना बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पटना और आसपास के इलाकों मे बड़े नालों को ढंक कर उसके ऊपर सड़क बनाने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने का फैसला भी लिया है। किशोर ने बताया,'पटना में नौ बड़े नाले हैं। पहले नालों पर सड़क बनाने की योजना थी, लेकिन अब इस बारे में राज्य सरकार पुर्नविचार कर रही है। नाले ढंके होने पर इनकी सफार्ई में खासी समस्या आती है। इस वजह से सैदपुर, कुर्जी और बादशाही जैसे नालों को राज्य सरकार अब खुले नाले के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए नालों को मजबूत बनाया जाएगा।'