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कर्नाटक में बागी लड़ सकेंगे उपचुनाव

भाषा /  November 13, 2019

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया लेकिन राज्य में 15 सीटों पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने का उनका रास्ता साफ कर दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के पीठ ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश का वह हिस्सा निरस्त कर दिया, जिसमें इन विधायकों को 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। विधान सभा कार्यकाल 2023 तक है।
 
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकारों में उन्हें न तो अयोग्य घोषित व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि निर्धारित करने और न ही किसी को चुनाव लडऩे से प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है। पीठ ने अपने 109 पेज के फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा खरीद फरोख्त और भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने के अलावा अध्यक्षों में भी तटस्थ रहने के संवैधानिक कर्तव्य के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस वजह से नागरिकों को स्थायी सरकार नहीं मिल पा रही है।
 
पीठ ने कहा कि अध्यक्ष के एक तटस्थ व्यक्ति होने की वजह से अपेक्षा की जाती है कि सदन की कार्यवाही के संचालन या याचिकाओं पर निर्णय लेते समय वह स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे। न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना होगा और न्याय करते समय उसकी राजनीतिक संबद्धता आड़े नहीं आ सकती। पीठ ने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में संसद को 10 वीं अनुसूची के कुछ पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए फिर से विचार करना चाहिए ताकि अलोकतांत्रिक आचरणों को हतोत्साहित किया जा सके।
Keyword: karnataka, MLA, court,,
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