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कॉरपोरेट देनदार की संपत्तियां बचाने की तैयारी

रुचिका चित्रवंशी / नई दिल्ली November 01, 2019

कंपनी मामलों का मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है जिससे दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत कॉरपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े और उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा जब्त होने से बचाया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमारा रुख स्पष्ट है। हम ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसंपत्तियों पर कोई बोझ न पड़े।' भूषण पावर ऐंड स्टील (बीपीएसएल) की परिसंपत्तियों की कुर्की के मामले में कंपनी मामलों के मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच ठनी हुई है। वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाले ईडी का मानना है कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उसे बीपीएसएल की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है। दूसरी ओर कंपनी मामलों के मंत्रालय का तर्क है कि ईडी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि कंपनी दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही है। 
 
अधिकारी ने कहा, 'समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद सफल आवेदक पर कर्जदार कंपनी के गलत कामों का बोझ नहीं थोपा जा सकता है।' कंपनी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलटीए) में दिए हलफनामे में कहा, 'अगर कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय या ईडी की जांच चल रही है, तो यह जांच आईबीसी के तहत कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से अलग है और दोनों एकदूसरे से अलग साथ-साथ चल सकती हैं।' 
 
मंत्रालय ने साथ ही कहा था कि कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति पर कुर्की के किसी भी खतरे या पिछले प्रबंधन के गलत काम के लिए जांच एजेंसियों द्वारा कॉरपोरेट देनदार को कार्यवाही में घसीटने से कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। संभावित बोलीदाताओं को आश्वासन देते हुए वित्त एवं कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि बोली जीतने वाले आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी और इसके लिए केवल कॉरपोरेट देनदार को ही जिम्मेदार माना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था, 'मेरी राजस्व सचिव और कंपनी मामलों के सचिव के साथ बैठक हुई थी। हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।' सितंबर में जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर ऐंड स्टील के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच में आपराधिक कार्यवाही से बचाव के लिए एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया था। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपील पंचाट में दायर याचिका में कहा था कि वह भूषण पावर में धोखाधड़ी की खबरों से आशंकित है। 
 
एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी भूषण पावर को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू द्वारा 19,700 करोड़ रुपये के भुगतान को अगले आदेश तक रोक दिया था। कंपनी मामलों के मंत्रालय को ऋणशोधन और दिवालिया प्रक्रिया के बंद होने के बाद उपजी समस्याओं के बारे में जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील सहित कई कंपनियों की ओर से ज्ञापन मिला है। मंत्रालय जल्दी ही नियामकों को दिशानिर्देश जारी करेगा ताकि ऋणशोधन एवं दिवालिया मामलों में बोली जीतने वाली कंपनियों को पिछले दावों और संपत्तियों की कुर्की से बचाया जा सके। 
Keyword: IBC, code, IBBI, NCLT, RBI,,
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