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राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाएगी ट्विटर

नेहा अलावधी /  October 31, 2019

सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के मुख्य कार्याधिकारी जैक डोर्सी ने गुरुवार को कहा कि माक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर वैश्विक स्तर पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाएगा और ऐसा करने वाली वह मुख्यधारा की पहली सोशल मीडिया कंपनी होगी। इसके साथ ही फेसबुक जैसे दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म से भी इसी तरह की पहल करने की मांग तेज हो गई। लगातार कई ट्वीट करके डोर्सी ने इस कदम के पीछे छिपे कारणों को बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापनदाताओं के लिए 'अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली' एवं प्रभावी माध्यम है और इससे राजनीति के लिहाज से अहम जोखिम पैदा होते हैं क्योंकि यहां विज्ञापन का उपयोग लाखों लोगों के जीवन के प्रभावित करने वाले मतदान को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है, विशेषकर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट सामने आने के बाद से यह चिंता बढ़ गई है। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों और राजनीति विज्ञापनों वाले दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापनों पर होने वाले खर्च से जुड़े आंकड़े जारी करके प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। 

 
डोर्सी ने लिखा, 'ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक विज्ञापनों को नहीं बल्कि सभी तरह के इंटरनेट संचार को प्रभावित करेंगी। पैसों की मदद से बढऩे वाले बोझ एवं जटिलता के बजाए मुख्य समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना सर्वश्रेष्ठ है।' डोर्सी बताते हैं कि कंपनी 15 नवंबर तक अंतिम पॉलिसी साझा कर देगी और 22 नवंबर से इस प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रसारित राजनीति विज्ञापनों को बदलाव के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। सूचना तकनीक पर संसदीय समिति के प्रमुख एवं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, 'ट्विटर द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों को समाप्त करना स्वागतयोगग्य कदम है। इन विज्ञापनों से अधिक वित्तीय सहायता पाने वाली राजनीति पार्टियों, विशेषकर सत्ताधारी दलों को लाभ मिलता था। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। अगर आप अपने राजनीतिक संदेश को ट्विटर पर प्रसारित करना चाहते हैं तो आपको फॉलोअर्स लाने होंगे, उसे खरीदना नहीं होगा।' अपने ट्वीट में डोर्सी ने लिखा, 'हमें राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े और अधिक नियमों की आवश्यकता है, हालांकि यह करना काफी जटिल होगा। एक प्रक्रिया के तहत विज्ञापनों में पारदर्शिता आती है लेकिन यह काफी नहीं है। इंटरनेट पूरी तरह से नई क्षमताएं उपलब्ध कराता है और नियामकों को एक समान मंच उपलब्ध कराने के लिए और अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है।'
 
हालांकि इस कदम के बाद फेसबुक से भी इस तरह के कदम उठाने की मांग की जाने लगी। गुरुवार को तिमाही आंकड़े जारी करने के बाद फेसबुक ने कहा कि फिलहाल वह ट्विटर के रास्ते पर नहीं चलेगी और राजनीतिक विज्ञापनों के मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देगी। फेसबुक के मुख्य कार्याधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में नेताओं या खबरों पर रोक लगाना निजी कंपनियों के लिए ठीक है। हमने पहले भी इस बात पर विचार किया है कि हमें ऐसे विज्ञापन चलाने चाहिए या नहीं और हम आगे भी इस पर विचार करते रहेंगे। हालांकि अभी हमने इसे जारी रखने का निर्णय लिया है।'
 
उन्होंने गूगल, यूट्यूब, केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन चलाते हैं। जकरबर्ग ने कहा कि कंपनी ने इन विज्ञापनों को राजस्व के कारण जारी रखने का फैसला नहीं लिया है। यह फैसला इसलिए लिया है कि  ये विज्ञापन उम्मीदवारों की अहम आवाज हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञापन अगले साल कंपनी के राजस्व में 0.50 प्रतिशत से भी कम योगदान देंगे।
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