बिजनेस स्टैंडर्ड - भूषण की जब्त परिसंपत्ति मामले में निर्णय ले ईडी, मंत्रालय
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Wednesday, November 13, 2019 05:04 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम बाजार खबर

भूषण की जब्त परिसंपत्ति मामले में निर्णय ले ईडी, मंत्रालय

आशिष आर्यन / नई दिल्ली October 25, 2019

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आज कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वे भूषण पावर ऐंड स्टील की परिसंत्तियों को जब्त करने के मामले को जल्द निपटाए। अपील ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि कथित तौर पर अपराध की रकम से खरीदी गई भूषण पावर की परिसंपत्तियों को ऋण शोधन अवधि के दौरान जब्त की जा सकती है अथवा नहीं। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलएटी को सौंपे एक शपथ पत्र में कहा है कि किसी कॉरपोरेट लेनदार की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऐसा किया गया तो कंपनियों की कॉरपोरेट ऋण शेधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रभावित होगी। सौंपी गई जानकारियों के आधार पर एनसीएलएटी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के कब्जे में मौजूद भूषण पावर की जब्त परिसंपत्तियों को छोडऩे के लिए ईडी से कहा था। बाद में ईडी का नजरिया बदल गया और कहा कि एनसीएलएटी को जब्त की गई परिसंपत्तियों को छोडऩे का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह कार्रवाई धन शोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। 
 
एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक परिचालन लेनदार के तौर पर ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तह अपने बकाये का दावा कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। एनसीएलएटी ने कहा, 'यह रकम परिचालन ऋण की श्रेणी में आती है और प्रवर्तन निदेशालय उसके लिए दावा कर सकता है। उसे बेचकर लेनदारों का बकाया चुकाएं। आपको जो भी बकाया होगा वह मिल जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन करने का सवाल ही नहीं है।'
 
अपील ट्रिब्यूनल ने 14 अक्टूबर को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को भूषण पावर की जब्त की गई परिसंपत्तियों को छोडऩे का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि बिना उसकी अनुमति के आगे परिसंपत्तियों को जब्त न किया जाएग। 
Keyword: NCLT, ED, MCA,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:

स्मार्ट इंवेस्टर

गोदरेज कंज्यूमर का वित्तीय परिणाम उम्मीद से बेहतर

Investmentsगोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (जीसीपीएल) द्वारा सितंबर तिमाही के लिए जारी किए

यूपीएल के लिए वित्त वर्ष 2020 का लक्ष्य नहीं आसान

हालात सुधरे, पर हम अभी भी चिंताओं से नहीं उबरे

अनिश्चित मांग से फीका रह सकता है आईटी कंपनियों का जलवा

बैंकिंग प्रणाली में विफल रहा भारत

आगे पढ़े
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.