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ईपीएफओ ने सरकार से मांगा बकाया

सोमेश झा / नई दिल्ली October 11, 2019

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त मंत्रालय से 9,100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चुकाने का अनुरोध किया है। यह राशि केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत बकाया है। ईपीएफओ ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर यह मांग की है। इस बकाये में से कुछ राशि कई दशक अटकी है। आधिकारिक दस्तावेजों की मानें तो 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ का पेंशन कोष पहले ही घाटे में चल रहा है। हालांकि इन दस्तावेजों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। 
 
केंद्र सरकार के बकाये का एक हिस्सा तो 1995-96 से ही लंबित है। ईपीएफओ ने उसी वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत की थी। साथ ही ईपीएफओ का केंद्र पर सितंबर 2014 में अधिसूचित न्यूनतम पेंशन योजना का भी बकाया है। अभी ईपीएफओ निजी क्षेत्र के लिए तीन योजनाएं चला रहा है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और एम्पलॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम शामिल है। कर्मचारी अपने वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 फीसदी हिस्सा अंशदान के तौर इन योजनाओं में देता है जबकि इतनी ही राशि नियोक्ता को भी इतना ही अंशदान करना होता है। कर्मचारी के अंशदान का 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है और सरकार भी कामगारों के उनके पेंशन खाते में वेतन के 1.16 फीसदी के बराबर अंशदान देती है। 
 
एक दस्तावेज के मुताबिक पेंशन अंशदान में केंद्र सरकार की कुछ हिस्सेदारी और इस योजना के तहत कुल बकाये की राशि 31 मार्च 2019 तक 8063.66 करोड़ रुपये थी। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने इस दस्तावेज को देखा है।  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में सितंबर 2014 में पेंशन योजना के सदस्यों को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की थी। इससे करीब हर साल करीब 18 लाख पेंशनरों को फायदा मिला। तब सरकार ने कहा था कि वह इस घोषणा के कारण ईपीएफओ को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए करीब 800 करोड़ रुपये का अनुदान देगी क्योंकि पेंशन कोष इस बोझ को वहन करने में सक्षम नहीं है।
 
ईपीएफओ द्वारा तैयार एक नोट में कहा गया है, 'योजना लागू करने के रूप में अंतर राशि और कुल बकाया 31 मार्च 2019 तक 1051.42 करोड़ रुपये है।' केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील बड़थ्वाल  ने 4 सितंबर को श्रम मंत्रालय के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया था। बैठक में श्रम एवं कर्मचारी मंत्रालय के सचिव हीरालाल समारिया ने ईपीएफओ को व्यय सचिव जीसी मूर्मू को पत्र लिखकर बकाया मांगने की सलाह दी थी। 
Keyword: EPFO, EPF, pension,,
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