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आईडीबीआई बैंक फिर बांटेगा कॉरपोरेट ऋण

हंसिनी कार्तिक और अभिजित लेले / मुंबई October 09, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के तहत रखे गए निजी क्षेत्र का ऋणदाता आईडीबीआई बैंक अधिक क्रेडिट रेटिंग वाले अपने मौजूदा ग्राहकों को सीमित कॉरपोरेट ऋण बहाल करेगा। ग्राहकों को ऋण देने के लिए उसे आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। आईडीबीआई बैंक कॉरपोरेट ऋण वितरण शुरू करने से पहले पूंजी पर्याप्तता प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहा था। दूसरी तिमाही के दौरान उसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी प्राप्त हुई थी। कभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह चुके आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51 फीसदी हिस्सेदारी है।
 
आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी राकेश शर्मा ने कहा, 'मार्च 2019 तिमाही के वित्तीय नतीजों के आधार पर आरबीआई ने कारोबार करने में थोड़ी रियायत दी थी। लेकिन जून तिमाही में हमारी रफ्तार कम हो गई क्योंकि हमारे पास पूंजी नियामकीय जरूरतों से कम थी।' जून 2019 में आईडीबीआई बैंक की पूंजी पर्याप्तता टियर-1 के लिए 6.1 फीसदी के साथ 8.14 फीसदी थी। यह पूंजी पर्याप्तता के लिए आवश्यक नियामकीय जरूरतों से निश्चित तौर पर कम है। बैंक एलआईसी और सरकार से प्राप्त रकम का इस्तेमाल डूबते ऋण के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने और कारोबार की वृद्धि को रफ्तार देने में कर रहा है।
 
शर्मा ने कहा, 'बैंक अब दूसरी तिमाही में प्राप्त रकम का इस्तेमाल वृद्धि जरूरतों को पूरा करने में करेगा। आरबीआई ने अधिक रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण देने की मंजूरी दी है। अब हम अपने कुछ मौजूदा ग्राहकों को कॉरपोरेट ऋण दे सकते हैं।' पीसीए प्रणाली के तहत होने के कारण आरबीआई ऋण देने पर पाबंदी लगा सकता है। इसलिए 5 करोड़ रुपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही कॉरपोरेट अथवा साझेदारी वाले ग्राहकों को ऋण नहीं दिया जा सकता है। उसे केवल व्यक्तिगत ग्राहकों को ही ऋण देने की आजादी होगी।
 
पिछले मामलों से सीख लेते हुए बैंक ऋण देते समय कहीं अधिक सतर्क रुख अपनाएगा। वह मुख्य तौर पर खुदरा बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगा। शर्मा ने कहा कि 2019-20 के लिए खुदरा बनाम कॉरपोरेट ऋण कारोबार का अनुमानित स्तर 55 से 45 फीसदी होना चाहिए। जून तिमाही के अंत में आईडीबीआई बैंक की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 8.02 फीसदी हो गईं थी। बैंक पहले ही संकेत दे चुका है कि दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2019 तिमाही के अंत तक शुद्ध एनपीए का स्तर घटकर 6 फीसदी से नीचे आ जाएगा। शर्मा ने कहा कि डूबते ऋण के लिए कुछ प्रावधान पहली तिमाही में किए गए थे और कुछ प्रावधान दूसरी तिमाही में किए जाएंगे जिसके लिए सरकार और एलआईसी से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया जाएगा।
 
दो सहायक इकाइयों में अपनी हिस्सेदारी को भुनाने के मुद्दे पर शर्मा ने कहा कि बैंक दिसंबर 2019 तक अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई (म्युचुअल फंड) में हिस्सेदारी बिक्री की उम्मीद कर रहा है। जहां तक जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी- आईडीबीआई फेडरल का सवाल है तो मार्च 2020 तक का लक्ष्य रखा गया है। आईडीबीआई फेडरल में बैंक की 48 फीसदी हिस्सेदारी है। इस बीमा कंपनी में फेडरल बैंक 26 फीसदी और बेल्जियम की बीमा कंपनी एजिस की भी 26 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा बैंक अपने कुछ इक्विटी निवेश को भी भुना सकता है। बैंक नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अपनी हिस्सेदारी (करीब 1 फीसदी) को भुनाने प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। शर्मा ने कहा कि बैंक को गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की बिक्री से 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये तक प्राप्त होने की उम्मीद है।
Keyword: IDBI bank, corporate loan, RBI,,
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