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जियो पर बात करने के भी अब लगेंगे पैसे

एजेंसियां / नई दिल्ली October 09, 2019

रिलायंस जियो ने आज कहा कि वह अपने ग्राहकों से अन्य दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसे प्रति मिनट की दर से शुल्क वसूलेगी। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि वह ग्राहकों को उनसे लिए गए शुल्क के एवज में उन्हें उतने ही मूल्य का मुफ्त डेटा देगी। कॉल-टर्मिनेशन शुल्क की अवधि पर नियामकीय अनिश्चितता के मद्देनजर जियो ने यह कदम उठाया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2017 में इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आईयूसी) 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया था और कहा था कि यह व्यवस्था जनवरी 2020 तक खत्म हो जाएगी। हालांकि अब ट्राई ने इस व्यवस्था की अवधि बढ़ाने की जरूरत पर विचार करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। 
 
कंपनी ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि यह शुल्क तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक किसी दूरसंचार कंपनी के लिए उसके ग्राहकों को किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर कॉल के लिए शुल्क भुगतान करना अनिवार्य होगा। हालांकि जियो नेटवर्क पर या जियो फ ोन तथा लैंडलाइन पर फोन पर किए किए कॉल और व्हाट्सऐप, फेसटाइम और अन्य ऐसे ऐप्लीकेशन के जरिये हुए कॉल पर शुल्क लागू नहीं होगा। दूसरे नेटवर्क से आने वाले इनकमिंग कॉल पहले की तरह नि:शुल्क रहेंगे।  जियो नेटवर्क पर वॉयस कॉल नि:शुल्क है और इसके मद्देनजर कंपनी को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 13,500 करोड़ रुपये भुगतान करना पड़ा था। 
 
ट्राई के कदम से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने अब अपने उपभोक्ताओं से किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर किए कॉल पर प्रति मिनट 6 पैसे शुल्क लेने का निर्णय लिया है। ऐसा पहली बार होगा जब जियो उपभोक्ताओं को वॉयस कॉल के लिए भुगतान करना होगा। इस समय जियो अपने उपभोक्ताओं से केवल डेटा शुल्क लेती है और देश में कहीं भी किसी भी दूसरे नेटवर्क पर कॉल करना नि:शुल्क है। जिन जियो उपभोक्ताओं ने बुधवार को रिचार्ज कराया था, उन्हें दूसरी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए मौजूद आईयूसी दर आईयूसी टॉप-अप वाउचर के जरिये 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से शुल्क देना होगा। यह शुल्क तब तक प्रभावी रहेगा जब तक ट्राई  शून्य टर्मिनेश चार्ज व्यवस्था शुरू नहीं करती है। जियो ने कहा, 'जियो आईयूसी टॉप-अप वाउचार के इस्तेमाल के आधार पर उतने ही मूल्य का अतिरिक्त डेटा मुहैया कराएगी। ग्राहकों के लिए शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।'
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