बिजनेस स्टैंडर्ड - ईडी बड़े मामलों की जांच करने में आगे, सजा देने में पीछे
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, April 06, 2020 01:33 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

ईडी बड़े मामलों की जांच करने में आगे, सजा देने में पीछे

श्रीमी चौधरी /  October 08, 2019

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आईएनएक्स मीडिया, पंजाब नैशनल बैंक और राफेल जैसे कॉरपोरेट सौदों और बैंक घोटालों समेत भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की जांच करने वाली सबसे ताकतवर केंद्रीय एजेंसियों में से एक के रूप में उभरा है। ईडी ने वर्ष 2005 से धन शोधन के 9 मामलों की जांच की है, जिनमें केवल 13 लोगों को सजा दी गई है। ईडी के कार्यक्षेत्र में दो कानूनों- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) को लागू करना है। ईडी ने अपनी स्थापना से अब तक के 14 वर्षों में 2,000 से अधिक धन शोधन के मामले और करीब 12,000 विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी ने 2014 से कुछ बड़े मामले दर्ज किए हैं और उनकी जांच की है। इनमें से एक स्टर्लिंग बायोटेक बैंक ऋण धोखाधड़ी है, जिसमें वरिष्ठ राजनेता अहमद पटेल के बेटे और दामाद जांच के घेरे में हैं। इसके अलावा ईडी अगस्ता वेस्टलैंड और राफेल सौदे, कर्नाटक के एक पुराने राजनेता डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को आईसीआईसीआई बैंक ऋण, नीरव मोदी एवं मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाले पंजाब नैशनल बैंक के मामले, फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच कर रहा है। 

 
हालांकि एजेंसी ने जितने मामले दर्ज किए गए हैं, उनके अनुपात में सजा की दर कम है। ईडी के एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने का आग्रह करते हुए एजेंसी का बचाव किया। उन्होंने कहा, 'यह दर इसलिए कम है क्योंकि दोषी कानूनी रास्ता अपनाते हैं और उनमें से कई मामलों का फैसला आने में लंबा समय लग जाता है।' इसके अलावा अन्य कई उदाहरण दर्शाते हैं कि एजेंसी अन्य जांच एजेंसियों से काफी आगे रहेगी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ईडी ने ही राजस्थान और हरियाणा में कई जमीन सौदों में अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। ईडी ने वाड्रा को समन भेजा और पूछताछ की। एजेंसी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया और उन्हें लंदन से भारत लाया गया है। 
 
ईडी को ऐसी कार्रवाई की ताकत धन शोधन रोकथाम अधिनियम से मिलती है। यह कानून पुलिस से इतर कड़ी जमानत शर्तों के साथ कारावास, संपत्तियों की जब्ती और ईडी के सामने दिए गए बयानों को अदालत में स्वीकार करने की मंजूरी देता है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराधों को परिभाषित किया गया है। इसके तहत 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। आपराधिक दंड संहिता की धारा 41 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और धन शोधन रोकथाम  अधिनियम की धारा 19 के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने में महत्त्वपूर्ण अंतर है। आपराधिक दंड संहिता के तहत संदेह पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को धन शोधन का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूतों की जरूरत होती है। ईडी का नया हथियार भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, जो विजय माल्या जैसे भगौड़ों से निपटने के लिए बनाया गया है। यह कानून धन शोधन रोकथाम अधिनियम से भी ज्यादा कड़ा है। इसमें संपत्ति तत्काल जब्त की जा सकती है। 
 
ईडी ने नए कानून के तहत 8 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में से एक में माल्या को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। इस कानून के तहत विजय माल्या के मामले में नागरिक दावों के तहत दावों पर सरकारी बकायों को तरजीह दी गई है। इस मामले में माल्या का अदालत में वह आवेदन भी शामिल है, जिसमें एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाने की बात कही गई हैं। एजेंसी ने फेमा के तहत 12,000 मामले दर्ज किए हैं।  ईडी के देश में 49 कार्यालय हैं, जो सीबीआई के कार्यालयों की संख्या से आधे हैं। 
Keyword: ED, INX media, PNB, rafale,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाना सही कदम होगा ?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.