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नेफ्ट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक देगा नकदी का सहयोग

अभिजित लेले / मुंबई October 04, 2019

नेफ्ट यानी नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सातों दिन चौबीसो घंटे करने के प्रस्ताव के तहत लेनदेन के सहज निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को नकदी का सहयोग देगा। खास तौर से खुदरा ग्राहकों को भुगतान व निपटान व्यवस्था के इस्तेमाल में सहयोग के लिए आरबीआई ने यह घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक जमानत वाले नकदी सहयोग का विस्तार करेगा और यह हर वकक्त उपलब्ध होगा। अभी नेफ्ट के कार्यदिवस पर यह शाम 7:45 बजे तक उपलब्ध है। यह लेनदेन आरबीआई के पास मौजूद बैंकों के खाते के जरिए होता है। आरबीआई ने कहा, इससे बैंकों को फंडों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
 
ग्राहकों की शिकायत के समाधान की खातिर मजबूत व्यवस्था के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना बनाई थी। इसके विस्तार के तहत आरबीआई ने बड़े गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान की खातिर कार्ड जारी करने वालों के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन योजना को संस्थागत बनाने का फैसला लिया है। इन इकाइयों के 1 करोड़ से ज्यादा प्रीपेड भुगतान कार्ड बकाया हैं। इस कदम से संबंधित निर्देश इस महीने के मध्य तक सामने रखे जाएंगे। इंटरनल ओम्बड्समैन योजना इकाई के भीतर शिकायतों का तेजी से समाधान करने के इरादे से लाया गया है और इसमें शिकायत के समाधान के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी भी होगी।
 
आरबीआई भुगतान के आंकड़ों की सूचना को प्रसारित करेगा, जो आरबीआई अधिकृत भुगतान व्यवस्था को कवर करता है। यह नंदन नीलेकणी की अगुआई वाली डिजिटल भुगतान समिति की सिफारिशों के मुताबिक है।  रिजर्व बैंक भुगतान व निपटान से संबंधित विभिन्न संकेतकों पर अपनी वेबसाइट पर आंकड़े व बुलेटिन जारी करता है। देश में कार्ड जारी करने की घटना में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए देश भर में स्वीकार्यता के ढांचे में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने की दरकार है, खास तौर से टियर-3 से टियर-6 के केंद्रों में। स्वीकार्यता विकास फंड (एडीएफ) का सृजन इन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी के लिए सभी हितधारकों से संपर्क के जरिए किया जाएगा। यह ढांचा दिसंबर 2019 से लागू हो जाएगा।
 
डिजिटल भुगतान के विस्तार के लिए आरबीआई ने कहा है कि राज्य व केंद्र शासित स्तर की बैंकर समिति बैंकों व हितधारकों के संपर्क के जरिये एक जिले की पहचान प्रायोगिक आधार पर करेगी। पहचाना गया जिला एक बैंक को आवंटित किया जा सकता है, जिसका खासा विस्तार हो और वह उस जिले को 100 फीसदी डिजिटल बनाने पर काम करेगा।
Keyword: NEFT, RBI, payment,,
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