बिजनेस स्टैंडर्ड - सितंबर में घटा जीएसटी संग्रह
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सितंबर में घटा जीएसटी संग्रह

दिलाशा सेठ / नई दिल्ली October 01, 2019

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर में घटकर 19 माह के निचले स्तर 91,916 करोड़ रुपये रहा। जीएसटी संग्रह में कमी आर्थिक नरमी के गहराने का संकेत देती है।  पिछले साल सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में जीएसटी संग्रह 2.67 फीसदी कम रहा, वहीं अगस्त 2019 के मुकाबले इसमें 6.4 फीसदी की कमी आई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में 98,202 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। यह लगातार दूसरा महीना है, जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा है। सरकार ने प्रति माह करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य रखा है। ऐसे में जीएसटी राजस्व में कमी से सरकार की चिंता बढ़ सकती है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.9 फीसदी बढ़ा है। जीएसटी राजस्व के सभी खंड में अगस्त के मुकाबले संग्रह में कमी आई है।
 
केंद्रीय जीएसटी संग्रह सितंबर में घटकर 16,630 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह राज्य जीएसटी संग्रह 22,598 करोड़ रुपये रहा जो अगस्त में 24,239 करोड़ रुपये था। एकीकृत जीएसटी संग्रह भी अगस्त के 50,612 करोड़ रुपये से घटकर सितंबर में 45,069 करोड़ रुपये रहा। पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, 'कम राजस्व संग्र्रह अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालत बयां करता है और सरकार को अब मांग बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है। राजस्व संग्रह में कमी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि वित्त वर्ष 2020 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह में 16 फीसदी वृद्घि का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में खामियों और कर वंचना रोकने के लिए नीतियों और आंकड़ों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हालांकि पिछले साल के वास्तविक संग्रह में 9 फीसदी की कमी को देखते हुए केंद्रीय जीएसटी संग्रह का लक्ष्य अंतरिम बजट के 6.1 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 5.26 लाख करोड़ रुपये किया है।
 
उम्मीद से कम राजस्व से केंद्र पर राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई करने का भी दबाव होगा। मुआवजा उपकर संग्रह सितंबर में 7,620 करोड़ रुपये रहा जबकि हर माह करीब 13,000 करोड़ रुपये की भरपाई की जा रही है। इस साल अगस्त तक जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह और राज्यों को की जाने वाली भरपाई में करीब 24,000 करोड़ रुपये की कमी रही थी। राज्यों को जीएसटी लागू करने के पांच साल तक राजस्व में कमी की भरपाई करने का वादा किया गया है। राजस्व नुकसान की गुणना 14 फीसदी कर संग्रह के वृद्घि के आधार पर की जाती है जिसका आधार वर्ष 2015-16 तय किया गया है। हालांकि राज्य मुआवजा अवधि को बढ़ाकर 2024-25 करने की मांग कर रहे हैं। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एमएस मणि ने कहा, 'सकल घरेलू उत्पाद की वृद्घि दर कम रहने से जीएसटी संग्रह घटा है। हालांकि त्योहारी मौसम से आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह बढऩे की उम्मीद है। 
 
खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'सरकार अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर लाना चाहती है और इसे दरों में कटौती से नहीं बल्कि दरों को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन में सुधार से हासिल किया जा सकता है।  ईवाई में पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि हाल में किए गए वित्तीय और आर्थिक उपायों के साथ ही त्योहारी मौसम से मांग बढऩे की उम्मीद है जिससे आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह बढ़ सकता है।  जीएसटी परिषद ने 20 सितंबर को 7,500 रुपये से अधिक किराये वाले (कमरे का किराया) होटलों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। हालांकि परिषद ने वाहनों पर जीएसटी में कटौती से इनकार कर दिया। सरकार कर चोरी रोकने के उपायों पर भी काम कर रही है, जिनमें आंकड़ों का विश्लेषण, नया रिटर्न प्रारूप, ई-वे बिल, प्रस्तावित ई-चालान प्रणाली, सिनेमा आदि के लिए ई-टिकट अनिवार्य करना आदि शामिल हैं। 
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