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अनुच्छेद 370 पर 14 नवंबर से सुनवाई

भाषा / नई दिल्ली/वाशिंगटन October 01, 2019

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति एनवी रमणा के अध्यक्षता वाले 5 सदस्यों के संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया। उधर एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और केंद्र यही चाहता है कि वहां सामान्य स्थिति बहाल हो जाए। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की हर गुंजाइश को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा है कि भारत का रुख दशकों से स्पष्ट रहा है और इस मामले पर कोई भी बातचीत द्विपक्षीय ही होगी। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक महासभा सत्र में भाग लेने के बाद रविवार रात न्यूयार्क वाशिंगटन पहुंचे।  
 
विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की घरेलू राजनीति के मामले में भारत तटस्थ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी रैली के दौरान सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थकों द्वारा 2016 में उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए नारे अबकी बार ट्रंप सरकार का उल्लेख कर रहे थे। 
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