बिजनेस स्टैंडर्ड - वाहन खरीदारों को कटौती का लाभ नहीं!
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वाहन खरीदारों को कटौती का लाभ नहीं!

शैली सेठ मोहिले और अरिंदम मजूमदार / मुंबई/नई दिल्ली 09 22, 2019

कार कंपनियां पहले से ही दे रहीं भारी छूट

विश्लेषकों की नजर में कॉर्पोरेट कर घटने से साल के अंत तक सुधरेगी बिक्री
कर घटने का फायदा ग्राहकों को मिलने की उम्मीदें कम
वाहन पर जीएसटी नहीं घटने से बिक्री बढ़ाने के तरीके वाहन कंपनियों को खुद ही तलाशने होंगे

बिजनेस स्टैंडर्ड वाहन खरीदारों को कटौती का लाभ नहीं!अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर भगाने के लिए सरकार ने निगमित करों में कटौती की घोषणा तो की है, लेकिन वाहन खरीदारों को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। यह जरूर है कि वाहन कंपनियों को कॉर्पोरेट कर 30 प्रतिशत से कम होकर 22 प्रतिशत होने से लाभ मिलने की उम्मीद है। इस बीच, वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम किए जाने की मांग खारिज होने के बाद कंपनियों को बिक्री में कमी से निपटने के रास्ते स्वयं ही तलाशने होंगे।

विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने माना कि कॉर्पोरेट कर घटने से अब उनके पास अपेक्षकृत अधिक नकदी उपलब्ध होगी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इससे उनके ग्राहकों को शायद ही फायदा होगा क्योंकि सुस्त बाजार में खरीदारों को लुभाने के लिए कंपनियां पहले से ही छूट एवं प्रोत्साहन देती रही हैं। देश की सबसे कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, 'कॉर्पोरेट कर में कमी की घोषणा एक खासा सकारात्मक कदम है और यह नए निवेश आने की राह प्रशस्त करेगा। फिलहाल मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इससे कारों की कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं। मारुति सुजूकी कर कटौती के प्रभाव का अध्ययन करेगी और उसके बाद दो या तीन दिन में कोई निर्णय लेगी।' 

हुंडई मोटर्स इंडिया में अध्यक्ष (बिक्री) विकास जैन का भी कुछ ऐसा ही मानना है। जैन ने कहा है कि मांग कमजोर रहने के बाद कंपनियों को उत्पादन में कमी करनी पड़ी है, जिसका नुकसान हुआ है। बकौल जैन इस लिहाज से कार कंपनियों के लिए कीमतें कम करना मुनासिब नहीं होगा। त्योहारों की शुरुआत से पहले यात्री वाहन कंपनियां बिक्री पर लगी ब्रेक हटाने के लिए अपने मॉडलों पर कई तरह की पेशकश कर रही हैं। नए उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने वाले हैं, जिनके  मद्देनजर भी कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। इस तिथि से कंपनियां उन वाहनों का उत्पादन या इनकी बिक्री नहीं कर पाएंगी, जो नए उत्सर्जन मानकों (बीएस 6) के अनुरूप नहीं होंगे। मारुति खरीदारों को 100,00 रुपये तक का फायदा दे रही है। 

हुंडई और होंडा कार्स इंडिया भी कुछ खास डीजल मॉडलों पर क्रमश: 95,000 से 400,000 रुपये तक की छूट दे रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घरेलू कंपनियों (प्रोत्साहन या रियायत नहीं लेने वाली कंपनियों के लिए) के लिए कॉर्पोरेट कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने भारत में नई स्थानीय विनिर्माण इकाइयां लगाने वाली कंपनियों के लिए यह दर 15 प्रतिशत कर दिया था। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) भी नहीं देना होगा। भार्गव का कहना है कि कॉर्पोरेट कर में कमी के बाद अब राज्यों को भी कच्चे माल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कराधान कम करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि कार उत्पादन पर लागत घटने की हालत में ही कंपनियां ग्राहकों को इसका लाभ दे पाएंगी।वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स (वीईसीवी) के प्रबंध निदेशक विनोद अग्रवाल का कहना है कि ट्रक बाजार में पहले ही काफी छूट दी जा रही है और अब कीमतों में अतिरिक्त कटौती की गुंजाइश नहीं है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के अध्यक्ष रंजन वढेरा का मानना है कि वाहन पर जीएसटी कम किए जाने की मांग खारिज होने के बाद वाहन कंपनियों को मांग में कमी और बिक्री में तेजी लाने के उपाय स्वयं ही तलाशने होंगे। वढेरा ने कहा, 'वाहन क्षेत्र जीएसटी में कमी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जीएसटी परिषद ने ऐसा नहीं किया।' हालांकि वढेरा ने 10 से 13 सीटों वाले वाहनों पर कम्पनशेसन सेस घटाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वाहन क्षेत्र की मांग आंशिक रूप से ही मानी गई है, क्योंकि यह उद्योग उपकर से पूर्ण छूट की गुहार लगा रहा था। 
Keyword: vehicle, car, electric, petrol, diesel,,
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