बिजनेस स्टैंडर्ड - लॉटरी पर जीएसटी परिषद में होगी खींचतान
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लॉटरी पर जीएसटी परिषद में होगी खींचतान

दिलाशा सेठ / नई दिल्ली 09 17, 2019

समान दर की पैरवी कर सकता है केंद्र

विरोध में उतर सकता है केरल
केंद्र 28 फीसदी की एकसमान दर के पक्ष में
जीएसटी परिषद ने अब तक सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए हैं

बिजनेस स्टैंडर्ड लॉटरी पर जीएसटी परिषद में होगी खींचतानवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की इस सप्ताह गोवा में होने वाली बैठक में लॉटरी पर जीएसटी दर पर खींचतान की आशंका है। केंद्र इस पर पूरे देश में एक समान दर की पैरवी कर सकता है जबकि केरल लॉटरी पर दोहरे कर की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में है। पिछली बैठक में इस मामले को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के हवाले किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने सुझाव दिया है कि दोनों व्यवस्थाएं मुक्त व्यापार के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती हैं। उन्होंने इस बारे में फैसला लेने का अधिकार परिषद पर छोड़ दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में लॉटरी पर जीएसटी दर के मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि इस पर अटार्नी जनरल की राय आ चुकी है। उम्मीद है कि इस पर आम सहमति बन जाएगी।'

हालांकि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना मुश्किल लग रहा है। अभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर जीएसटी की दर 12 फीसदी है जबकि राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत और निजी पक्षों द्वारा संचालित लॉटरी पर 28 फीसदी कर लगता है। केंद्र का कहना है कि लॉटरी कारोबारी दरों में अंतर का दुरुपयोग कर रहे हैं और अधिकांश 12 फीसदी कर दे रहे हैं।

सरकारी अनुमानों के मुताबिक राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर कर की दर बढ़ाकर 28 फीसदी करने से करीब 1,250 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा। केरल उन चंद राज्यों में शामिल है जहां अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए सरकार लॉटरी संचालित करती है। जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर खींचतान देखने को मिल सकती है क्योंकि केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने जून में हुई बैठक में धमकी दी थी कि अगर इस मुद्दे को स्थगित नहीं किया गया तो वह परिषद में मतदान की मांग करेंगे। लॉटरी के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304 पर स्पष्टता के लिए इसे अटार्नी जनरल के हवाले किया गया था।

इस अनुच्छेद के तहत राज्य दूसरे राज्यों से आयातित वस्तुओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही यह राज्यों को ऐसी वस्तुओं पर राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं के बराबर कर लगाने का अधिकार भी देता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अगुआई वाले मंत्रियों के समूह ने राज्य प्रायोजित और राज्य अधिकृत लॉटरी पर 18 फीसदी या 28 फीसदी की समान जीएसटी दर लगाने का सुझाव दिया है। केरल राज्य संचालित लॉटरी पर दर बढ़ाने या निजी लॉटरी पर दर घटाने के खिलाफ है। 

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