कर मामले में फ्रांस को 1 अरब डॉलर देगी गूगल | | एजेंसियां / पेरिस September 13, 2019 | | | | |
अमेरिका की प्रमुख इंटरनेट कंपनी गूगल फ्रांस में एक कर विवाद को निपटाने के लिए 96.50 करोड़ यूरो यानी 1.07 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुई है। कंपनी कर चोरी के लिए 50 करोड़ यूरो और फ्रांस के कर विभाग के दावों के लिए 46.50 करोड़ यूरो का भुगतान करेगी। इस सुलह की घोषणा अदालत के सामने की गई। कंपनी ने एक बयान में इसे स्वीकार किया। इससे पहले गूगल इटली और ब्रिटेन में भी कर विवाद को सुलटाने के लिए इस तरह का सौदा कर चुकी है। फ्रांस के न्याय मंत्री निकोल बेलोउबेत तथा बजट मंत्री गेराल्ड दरमनिन ने इस समाधान का स्वागत किया और कहा कि यह फ्रांस के कर विभाग के दो साल के कठोर श्रम का परिणाम है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह परिणाम सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय पारदर्शिता के लिए अच्छी खबर है।
बेलोउबेत ने कहा कि इस समझौते से पता चलता है कि फ्रांस के अधिकारियों के पास समान कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त औजार हैं। दरमनिन ने कहा, 'यह हमारे सार्वजनिक वित्त के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है क्योंकि इसने एक युग को खत्म कर दिया है।' उन्होंने कहा, 'फ्रांस में गूगल के लिए स्थिति सामान्य होने के साथ ही यह समझौता राजकोषीय पारदर्शिता के लिए हमारे नागरिकों की मांग के अनुरूप है।' फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका की इस दिग्गज डिजिटल कंपनी के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने का एक साझा आधार तलाशने के कारण यह समझौता हो सका है। गूगल जैसी कई अन्य बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने आयरलैंड में अपना यूरोपीय मुख्यालय स्थापित किया था क्योंकि बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वहां की सरकार ने महज 12.5 फीसदी कर लगाया था। लेकिन फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश का कहना है कि इससे प्रौद्योगिकी कंपनियों को उसके भारी मुनाफे और बिक्री पर पर्याप्त कर भुगतान को नजरअंदाज करने का अवसर मिलता है।
फ्रांस की संसद ने जुलाई में एक कर कानून पारित किया था जिसके तहत फ्रांस में डिजिटल कंपनियों के कारोबार पर कर लगाया गया है जिसे अमेरिकी राष्टï्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धमकियों का दमदार जवाब माना जा रहा है। ब्रिटेन की सरकार भी इसी तरह की पहल करने पर विचार कर रही है।
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