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नीतिगत कदमों से नहीं सुधरा बाजार, सतर्क हुए ब्रोकरेज

पुनीत वाधवा / नई दिल्ली September 03, 2019

हालिया नीतिगत कदम मसलन वाहन क्षेत्र को उबारने के लिए उठाए गए कदम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की सरकारी योजना, बजट में प्रस्तावित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अधिभार की वापसी, सुस्त अर्थव्यवस्था व घटते उपभोग के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकारी खजाने में करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण बाजार के माहौल को सुधारने में नाकाम रहे हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज भी सतर्कता के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था व बाजार को लेकर अपने आउटलुक में बदलाव करने की हड़बड़ी में नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार के लिए उनका सतर्क नजरिया कंपनियों की आय के परिदृश्य के हिसाब से है, जिसके बारे में उनका मानना है कि नीतिगत कदम उठाए जाने के बावजूद इनमें सुधार में लंबा वक्त लगेगा।
 
मार्च 2020 के लिए निफ्टी-50 का लक्ष्य 12,900 से घटाकर 11,800 करते हुए नोमूरा ने आने वाले समय में कंपनियों के आय अनुमान में कटौती को लेकर चेताया है। उनके मुताबिक, आमराय के मुताबिक निफ्टी की आय की रफ्तार वित्त वर्ष 2020/21 के लिए 14 फीसदी/19 फीसदी रहने का अनुमान है। नोमूरा ने मंदी को देखते हुए इन अनुमानों में 3-4 फीसद की कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया है। नोमूरा के प्रबंध निदेशक और इक्विटी शोध प्रमुख (भारत) सायन मुखर्जी और नीलोत्पल बसु ने एक रिपोर्ट में कहा है, मेरी राय में आर्थिक रफ्तार में जारी मंदी और जून तिमाही के जीडीपी के कमजोर आंकड़े बाजार के भागीदारों के लिए चिंता का कारण होगा। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कंपनियों की आय विस्तृत आर्थिक मंदी को प्रतिबिंबित करता है।
 
आर्थिक सुधार को लेकर नोमूरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में सुधार होगा जब हालिया कदमों का असर दिखेगा। नोमूरा का मानना है कि बजट में रखे गए वित्त वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के राजस्व लक्ष्य आर्थिक मंदी के चलते पूरे नहींं होंगे। यह मानते हुए कि राज्य के खर्च का लक्ष्य बना रहेगा, आरबीआई से अतिरिक्त रकम मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है।  जुलाई में बजट पेश होने के बाद से बाजार ज्यादातर समय एकतरफा रहा है और निफ्टी तब से लेकर अब तक 8 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे हैं और इनमें इस अवधि में 13 फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई है।
 
जेफरीज के विश्लेषकों का भी मानना है कि आरबीआई की तरफ से सरकार को मिलने वाली रकम सिर्फ राजस्व की कमी की भरपाई कर पाएगी।  1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य पर उनका मानना है कि इसमें 15 आधार अंकों की कमी हो सकती है।  उन्होंने वित्त वर्ष 2020 के आय अनुमान में 9 फीसदी की कटौती की है और निफ्टी की आय में 8 फीसदी की कमी की है, खास तौर से वित्तीय, वाहन आदि कंपनियों की आय में। जेफरीज ने भारतीय बाजार के महंगे मूल्यांकन को लेकर चेतावनी भी दी है। वे वित्तीय, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र को लेकर ओवरवेट बने हुए हैं और डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल, मैटीरियल और यूटिलिटीज में निवेश घटाया है।
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