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हाईटेक टाउनशिप विकसित नहीं करने वालों की मंजूरी रद्द

बीएस संवाददाता / लखनऊ August 30, 2019

लंबे समय से हाई-टेक टाउनशिप का लाइसेंस लेने के बाद कॉलोनी विकसित नहीं करने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने ऐसी कई हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को निरस्त करने का फैसला किया है, जिनके  लिए अब तक जमीन अधिग्रहीत नहीं की गई है। इसके अलावा जिन कंपनियों की परियोजनाओं को पूरा होने में देर हो रही है, उन्हें सरकार के पास बाकायदा प्रस्ताव भेज कर और मोहलत मांगने को कहा गया है। प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने हाईटेक टाउनशिप की समीक्षा के बाद सहारा व यूनिटेक की परियोजनाओं को निरस्त करने की सिफारिश की है, जबकि कई अन्य रियल एस्टेट कंपनियों को नोटिस भेज परियोजना को पूरा करने का समय बढ़वाने संबंधी आवेदन देने को कहा है। प्रदेश सरकार के आवास विभाग का कहना है कि डेढ़ दशक पहले आवास नीति के तहत कई रियल एस्टेट कंपनियों की हाई-टेक सिटी परियोजना को मंजूरी दी गयी थी। इसके तहत सबसे ज्यादा परियोजनाओं राजधानी लखनऊ में और एनसीआर में मंजूर की गई थीं। आवास नीति के तहत कुल 9 कंपनियों की 13 हाईटेक सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें अंसल, सहारा, उप्पल चड्ढा समूह, उत्तम समूह, गर्व बिल्डटेक, सनसिटी, यूनिटेक व पंचम रियलकॉन शामिल हैं। 
 
अधिकारियों के मुताबिक इनमें से सात परियोजनाओं पर काम चल रहा है और छह हाई-टेक सिटी के निर्माण का काम अधर में लटका है। इसके साथ ही परियोजनाओं में काम की सुस्त रफ्तार पर भी प्रदेश सरकार ने नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सहारा, यूनीटेक व रिवाज इन्फ्राटेक की कुल छह हाई-टेक परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं होने के चलते इन्हें निरस्त करने को कहा गया है। सहारा को कानपुर व लखनऊ और यूनिटेक को वाराणसी व आगरा में हाईटेक टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी गई थी।
Keyword: uttar pradesh, township, real estate,,
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