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बैंक बोर्डों में सुधार के लिए उठाए कदम

अनूप रॉय / मुंबई August 30, 2019

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्ड में बहुप्रतीक्षित सुधार की आज पहल की लेकिन बोर्ड को शीर्ष प्रबंधन की नियुक्ति का पूरा अधिकार नहीं दिया। सार्वजनिक बैंकों के प्रभावी संचालन के लिए इसे अहम माना जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने र्सावजनिक क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए कई उपायों की आज घोषणा की। इनमें बैंक बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन - महाप्रबंधक से लेकर प्रबंध निदेशक तक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का अधिकार देना शामिल है। वर्तमान व्यवस्था के तहत महाप्रबंधकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कार्यकारी निदेशकों द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों का मूल्यांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है लेकिन प्रबंध निदेशक का औपचारिक मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
 
हर वित्त वर्ष के अंत में प्रबंध निदेशक सरकार के साथ आपसी समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। साल खत्म होने के बाद इसी समझौते के आधार पर अंक मिलते हैं और उसी के अनुरूप बैंक बोर्ड प्रबंध निदेशक को बोनस जारी करते हैं। सरकार ने अब बोर्ड को सीधे प्रबंध निदेशक का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि महाप्रबंधकों का मूल्यांकन करना आसान नहीं होगा क्योंकि बोर्ड को बैंक के उन कार्यों के संचालन की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जिसे महाप्रबंधक देखते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने कहा, 'कार्यकारी निदेशक और प्रबंध निदेशक ही अंतत: महाप्रबंधकों का मूल्यांकन करेंगे।'
 
सरकार ने बैंकों को जरूरत पडऩे पर मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त करने की भी आजादी दी है। भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक का पद है। सरकार ने चार अतिरिक्त बड़े सार्वजनिक बैंक का प्रस्ताव किया है जिससे मुख्य प्रबंध निदेशक की जरूरत पड़ सकती है। बड़े बैंकों में अभी दो कार्यकारी निदेशक होते हैं जिसे बढ़ाकर चार किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बैंक के परिचालन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रबंधन सलाहकार फर्म अश्विन पारेख एडवाइजरी के प्रमुख अश्विन पारेख ने कहा, 'इससे बहुत ज्यादा नहीं बल्कि मामूली बदलाव होगा।'  उन्होंने कहा, 'जब तक सरकार के हस्तक्षेप के बगैर स्वतंत्र तरीके से शीर्ष प्रबंधन नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक नियुक्त व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता और वह सरकार का कृतज्ञ बना रहेगा।' 
 
अश्विन पारेख ने कहा, 'यह दर्शाता है कि सरकार बैंक बोर्ड ब्यूरो को पूरा नियंत्रण देने से अभी भी हिचक रही है।'हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक बाजार अनुकूल पारितोषिक के आधार पर मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में बैंकों को मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अधिकारी को निर्णय लेने के समुचित अधिकार दिए गए तो यह काफी अहम हो सकता है। जोखिम प्रबंधन समिति को जोखिम वहन प्रारूप के अनुपालन के लिए जवाबदेही तय करने का अधिकारी दिया जाएगा।
 
बैंक बोर्डों को यह अधिकार दिया गया है कि वह महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पदों पर किसी की दो साल तक नियुक्ति कर सकता है। बड़े सरकारी बैंक गैर-आधिकारिक निदेशकों की बैठकों में हिस्सा लेने की फीस बढ़ा सकते हैं। इन निदेशकों का भी सालाना मूल्यांकन होगा। बोर्ड में उनका कामकाज भी स्वतंत्र निदेशकों की तरह होगा।बोर्डों को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों को लंबा कार्यकाल देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे सक्रियता के साथ सहयोग कर सकें। इस समिति की ऋण मंजूर करने की सीमा को दोगुना किया जाएगा ताकि वह बड़े कर्जों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके।
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