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विदेश में सरकारी प्रतिभूति खरीद पाएंगे विदेशी निवेशक

अनूप रॉय / मुंबई August 29, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वह इंटरनैशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज (आईसीएसडी) में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के निपटान की अनुमति देगा ताकि अप्रवासी लोगों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन की अनुमति विदेश में मिल सके। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है, यह अप्रवासियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन का एक नया द्वार खोलेगा। आईसीएसडी मसलन क्लियरस्ट्रीम, यूरोक्लियर और एसआईएक्स एसआईएस विदेशी निवेशकों को देश के बॉन्ड में निवेश की अनुमति स्थानीय व्यवस्था में भेजे बिना देते हैं। ऐसे क्लियरिंग हाउस का जुड़ाव देसी क्लियरिंग एजेंसियों से हो सकता है और स्थानीय सिस्टम से इसे जोड़ा जा सकता है। बॉन्ड डीलरों ने कहा, ऐसी व्यवस्था पिछले कई सालों से बन रही है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए सरकारी बॉन्डों में लेनदेन के लिए निवेशकों को अनुमति लेनी होती है और आरबीआई अधिकृत क्लियरिंग एजेंंसियों में खाते खोलने होते हैं।
 
विदेशी निवेशक इस पर शायद नहींं चलना चाहेंगे। लेकिन ऐसे लेनदेन आईसीएसडी के जरिए करने की अनुमति से काफी आसानी हो सकती है। यह निवेशक का आधार बढ़ सकता है और  सरकार को और उधार लेने में मदद कर सकता है और वह भी विदेश गए बिना। इसकी वजह यह है कि जब निवेशक आधार बढ़ेगा तो सरकार मौजूदा मांग पर असर डाले बिना और प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। एक विदेशी बैंक के वरिष्ठ ट्रेजरी प्रमुख के मुताबिक, यह बहुत उम्दा कदम नहीं है और बॉन्ड बाजार के फंडामेंटल में बहुत ज्यादा बदलाव शायद ही लाएगा। हालांकि इसके जरिए एक अवधि में वॉल्यूम बढ़ सकता है। बॉन्ड डीलरों ने कहा कि इसका भारत के सॉवरिन बॉन्ड योजना से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है और विदेशी निवेशकों की सीमा आरबीआई की तरफ से तय दायरे में ही रहेगी।
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