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आईबीए से वार्ता में होगी 20 फीसदी वेतन वृद्घि की मांग

रघु मोहन / मुंबई August 22, 2019

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने कहा है कि 29 अगस्त को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के साथ 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता शुरू होने पर वह 20 फीसदी वेतन वृद्घि की मांग उठाएगा। यूएफबीयू द्वारा अपनी पुरानी 15 फीसदी वेतन वृद्घि की मांग को संशोधित करने की प्रमुख वजह यह है कि बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और सरकारी महकमों में समान स्तर के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में अंतर काफी बढ़ गया है। उसने कहा है कि 20 फीसदी की वेतन वृद्घि के बावजूद यह अंतर केवल वेतनमान के शुरुआती स्तर पर ही कम होगा, अंत में जाकर यह फिर भी करीब आधी ही रह जाएगी।   
 
राहत की बात यह है कि यूएफबीयूू में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों की नौ यूनियनों ने अपने मतभेद भुला दिए हैं और आईबीए के साथ वार्ता की मेज पर वे पूरी संख्या में मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने संकेत दिया कि यूनियनों को लगता है कि वेतन समझौते से जुड़ी चर्चा काफी देर से शुरू की गई है जो मई 2017 में शुरू हुई थी। दसवें समझौते की अवधि अक्टूबर 2017 में समाप्त हो गई थी और आईबीए के साथ इस बात पर सहमति बनी थी कि नया समझौता नवंबर 2017 से प्रभावी हो जाएगा। वित्त मंत्री ने भी चर्चा की शुरुआत पिछले समझौते की अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले करने का निर्देश दिया था।     
 
जब पिछली बार जून में चर्चा हुई थी तब बैंक अधिकारियों के सभी चार यूनियनों ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए), इंडियन नैशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी) और नैशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) ने आईबीए के साथ अलग अलग वार्ता की थी। ऐसा पहली बार हुआ था। उनकी नाराजगी यह थी कि एक ओर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक वरिष्ठï प्रबंधक (स्केल-3) तक के स्तर तक बात करने के लिए तैयार थे तो दूसरी ओर अन्य सरकारी बैंकों की राय महाप्रबंधक के स्तर तक के सभी सात स्केलों को इसके तहत शामिल करने की थी। 
 
यूएफबीयू में मतभेद पहली बार तब उभरा जब एआईबीओसी और एनओबीओ इस बात को लेकर अड़ गए कि समझौते में केवल सहायक महाप्रबंधक स्तर तक के रैंक को शामिल किया जाएगा। अधिकारियों की यूनियनें इसमें उप महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों को भी शामिल करना चाहती थी। आईबीए का मत था कि इन वरिष्ठï रैंकों के अधिकारी एकमत नहीं थे। अधिकारियों की दो अन्य यूनियनों एआईबीओए और आईएनबीओसी ने आगे चलकर यही राय प्रकट की। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि कर्मचारियों की पांच यूनियनों ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयीज एसोसिएशन, नैशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एंप्लॉयीज, बैंक एंप्लॉयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नैशनल बैंक एंप्लॉयीज फेडरेशन और नैशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और चार अधिकारी यूनियनों के लिए अलग पैकेज पर विचार किया जा रहा है। मई 2015 में 10वें समझौते (नवंबर 2012 से 2017 के पांच वर्ष की अवधि के लिए) में वेतन में 15 फीसदी की वृद्घि की गई थी। 
 
नवीनतम पेशकश में आईबीए 8 फीसदी वृद्घि करने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर यूनियनें अब तक इसको लेकर दृढ़ हैं कि दसवें समझौते में मिली 15 फीसदी की वृद्घि चर्चा का शुरुआती बिंदु होगा और सौदेबाजी के स्तर को बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर दिया गया है। बैंकिंग के रुझान और प्रगति (2017-18) पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बैंकों के परिचालन खर्च में आई कमी को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2018 में परिचालन खर्च 9.3 फीसदी रहा जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 10.2 फीसदी था। ऐसा मोटे तौर पर बैंक शाखाओं को उपयुक्त बनाने और डिजिटल माध्यमों में उछाल आने के कारण हुआ है। इस दौरान वेतन बिल की वृद्घि में भी भारी कमी देखी गई। यह वित्त वर्ष 2017 के 6.8 फीसदी के मुकाबले 3.9 फीसदी रह गई।   
Keyword: bank, loan, debt, RBI, NPA, UFBU,,
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