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आईआरसीटीसी के लिए सरकार ने जमा कराए आईपीओ दस्तावेज

शाइन जैकब / नई दिल्ली August 22, 2019

भारतीय रेल की इकाई भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) इस वित्त वर्ष में सूचीबद्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बाजार नियामक सेबी के पास आईआरसीटीसी की विवरणिका का मसौदा (डीआरएचपी) जमा कराया। बाजार के सूत्रों ने कहा कि सरकार की योजना आईपीओ के जरिये करीब 12 फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश की है। शेयर बिक्री से 500 से 600 करोड़ रुपये मिल सकते हैं और सरकार को विनिवेश लक्ष्य में इससे मदद मिल सकती है। आईडीबीआई कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और येस बैंक इस शेयर बिक्री का कामकाज संभालेंगे।
 
पेशकश दस्तावेज के मुताबिक, आईआरसीटीसी भारतीय रेल की तरफ से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं, ऑनलाइन रेलवे टिकट और बोतलबंद पीने का पानी मुहैया कराने के लिए एकमात्र अधिकृत इकाई है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने अन्य कारोबारों मसलन ई-कैटरिंग, एग्जिक्यूटिव लाउंज व बजट होटल में भी उतरी है। आईआरसीटीसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा लेनदेन वाली वेबसाइट में से एक डब्ल्यूडब्ल्यूडबल्यू डॉट आईआरसीटीसी डॉट सीओ डॉट इन का परिचालन करती है और हर महीने औसतन 2.5 करोड़ लेनदेन होता है और एक दिन में 72 लाख लॉग इन होते हैं। 14 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना आधार पर यात्रा करते हैं, जिनमें से 71.42 फीसदी अपने टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं। वित्त वर्ष 2014 से 2019 के बीच ऑनलाइन बुकिंग में सालाना 12.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
 
आईआरसीटीसी को सूचीबद्ध कराने की योजना पहले बनी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद ई-टिकटिंग पर सेवा शुल्क माफ किए जाने के चलते इसे टाल दिया गया था। इस वजह से आईआरसीटीसी के सालाना राजस्व पर 500 करोड़ रुपये की चोट पड़ी थी। बाद में वित्त मंत्रालय ने इसकी आंशिक प्रतिपूर्ति की थी। कंपनी ने हालांकि वेबसाइट का इस्तेमाल विज्ञापन, डेटा मुद्रीकरण, ई-नीलामी और खुदरा प्रबंधन के लिए किया और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया। 
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